खंडवा। जिले में सरकारी धन के दुरुपयोग और वित्तीय अनियमितताओं के विरुद्ध जिला प्रशासन ने दंडात्मक कार्रवाई को अंजाम दिया है। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं विहित प्राधिकारी ने जिले की 17 ग्राम पंचायतों के सरपंचों, सचिवों, उपयंत्रियों और ग्राम रोजगार सहायकों के विरुद्ध कुल 70.61 लाख रुपये की भारी-भरकम वसूली के आदेश पारित किए हैं। मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 89 और 92 के तहत की गई इस कार्रवाई ने समूचे जिले के प्रशासनिक और राजनैतिक हलकों में खलबली मचा दी है।
इस बड़ी कार्रवाई के तहत सबसे गंभीर मामला जनपद पंचायत खंडवा की ग्राम पंचायत नहाल्दा में सामने आया है, जहाँ तत्कालीन सरपंच दुर्गादास मीणा और सचिव दिनेश पाटीदार से 22.83 लाख रुपये की वसूली की जाएगी, साथ ही वर्तमान सरपंच और सचिव पर भी सवा लाख से अधिक की राशि निकाली गई है। इसी तरह जनपद पंचायत पंधाना की ग्राम पंचायत मोरदड में तत्कालीन सरपंच राधेश्याम पंवार और सचिवों से लगभग 11 लाख रुपये तथा गोडवाडी की तत्कालीन सरपंच संगीतबाई और सचिव कोमलराम सांगुले से 5.30 लाख रुपये वसूलने के निर्देश दिए गए हैं। पंधाना की ही गुडीखेडा, बलरामपुर, पाँचम्बा और इस्लामपुर पंचायतों में भी लाखों की अनियमितता उजागर हुई है।
भ्रष्टाचार की यह जड़ें खालवा जनपद तक भी फैली पाई गई हैं, जहाँ ग्राम पंचायत कुंदईमाल की तत्कालीन सरपंच मनुकाबाई और सचिव योगेश पटेल से 3.44 लाख रुपये तथा मीरपुर व कालाआमकला पंचायतों में भी भारी वसूली अधिरोपित की गई है। छैगांवमाखन जनपद के अंतर्गत भीलेखेडी, आरूद, धनगांव और सालई जैसी पंचायतों में सरपंच-सचिवों पर शिकंजा कसा गया है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह वसूली तहसीलदार के माध्यम से भू-राजस्व की भाँति सख्ती से की जाएगी, जिसमें दोषियों की संपत्ति कुर्क करने तक का प्रावधान है। हरसूद की तोरनिया पंचायत में भी सचिव और उपयंत्री को इस वित्तीय गबन का दोषी पाया गया है। जिला प्रशासन की इस ‘सर्जिकल स्ट्राइक’ ने यह साफ संदेश दे दिया है कि विकास कार्यों में लापरवाही और भ्रष्टाचार करने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा और जनता की पाई-पाई का हिसाब सरकारी खजाने में वापस जमा कराया जाएगा।
