पटना | बिहार की राजनीति में बड़े बदलावों के बीच गृह विभाग ने एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। मुख्यमंत्री पद छोड़ने के बाद भी नीतीश कुमार को ‘जेड प्लस’ (Z+) श्रेणी की सुरक्षा मिलती रहेगी। गृह विभाग की विशेष शाखा द्वारा जारी निर्देश के अनुसार, बिहार स्पेशल सिक्योरिटी एक्ट-2000 के तहत उनकी सुरक्षा व्यवस्था को अक्षुण्ण रखा जाएगा। वर्तमान में नीतीश कुमार राज्यसभा के लिए निर्वाचित हो चुके हैं और चर्चा है कि वे जल्द ही मुख्यमंत्री पद और विधान परिषद की सदस्यता से विधिवत त्याग-पत्र देकर दिल्ली की राजनीति में सक्रिय होंगे। इस आदेश ने उन अटकलों पर मुहर लगा दी है कि नीतीश कुमार का अगला गंतव्य उच्च सदन ही है।
‘जेड प्लस’ सुरक्षा देश के चुनिंदा विशिष्ट व्यक्तियों जैसे प्रधानमंत्री और गृहमंत्री को दी जाने वाली सर्वोच्च स्तर की सुरक्षा मानी जाती है। नीतीश कुमार के सुरक्षा घेरे में हर समय 55 जवान तैनात रहेंगे, जिसमें 24 कमांडो, 6 पीएसओ (PSO), आर्म्ड स्टैटिक गार्ड, एस्कॉर्ट वाहन और वॉचर्स शामिल होंगे। यह दस्ता 24 घंटे शिफ्ट के आधार पर काम करेगा। इसके साथ ही उनके काफिले में बुलेटप्रूफ गाड़ियां और एस्कॉर्ट पायलट वाहन भी शामिल रहेंगे। समीक्षा बैठक के बाद सरकार ने निर्णय लिया है कि उनके राजनीतिक कद और सुरक्षा जोखिम को देखते हुए पदमुक्त होने के बाद भी इस सुरक्षा कवच में कोई कटौती नहीं की जाएगी।
राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि नीतीश कुमार 10 अप्रैल को राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ ले सकते हैं। इससे पहले उन्होंने 30 मार्च को विधान परिषद से इस्तीफा दे दिया था। मुख्यमंत्री आवास छोड़ने के बाद वे एक बार फिर ‘7 सर्कुलर रोड’ स्थित बंगले में शिफ्ट हो सकते हैं, जिसका निरीक्षण उन्होंने हाल ही में किया है। इसी बंगले से उन्होंने 2015 के विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की थी। माना जा रहा है कि 14 अप्रैल को ‘खरमास’ समाप्त होने के बाद बिहार में नई सरकार के गठन और नए मुख्यमंत्री के चयन की हलचल तेज हो जाएगी, जिसके लिए प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।
