नयी दिल्ली, 26 मार्च (वार्ता) चुनाव आयोग ने असम और केरल सहित चार राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्र पुडुचेरी विधान सभा चुनावों और कुछ अन्य राज्यों के उपचुनावों को धन और प्रलोभन के प्रभावों से मुक्त रखने के लिए कार्रवाई कर अब तक करीब 409 करोड़ रुपये की नकदी, कीमती धातुएं, शराब और मतदाताओं को लुभाने वाले सामान जब्त किये हैं। असम, केरल और पांडिचेरी विधान सभा के चुनाव पहले चरण में 9 अप्रैल को कराये जाएंगे। उस दिन चार राज्यों की छह रिक्त विधान सभा सीटों के चुनाव भी कराये जाएंगे । चुनाव आयोग की गुरुवार को जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार गत 26 फरवरी को इलेक्ट्रॉनिक सीज़र मैनेजमेंट सिस्टम (ईएसएमएस) के शुरू होने से लेकर 25 मार्च तक, 408.82 करोड़ रुपये से ज़्यादा की अवैध चीज़ें ज़ब्त की गई हैं। इनमें 17.44 करोड़ रुपये नकद, 37.68 करोड़ रुपये की शराब (16.3 लाख लीटर), 167.38 करोड़ रुपये के नशीले पदार्थ, 23 करोड़ रुपये की कीमती धातुएँ और 163.30 करोड़ रुपये से ज़्यादा के अन्य मुफ़्त उपहार शामिल हैं।
आयोग ने अलग-अलग राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों की कई एजेंसियों के मिलकर यह कार्रवाई की है। विज्ञप्ति में कहा गया है कि एजेंसियों को निर्देश है कि ऐसी कार्रवाइयों में जाँच और निरीक्षण के दौरान आम नागरिकों को कोई परेशानी या उत्पीड़न न हो। इस संबंध में किसी भी शिकायत को सुनने के लिए ज़िला शिकायत समितियाँ भी बनाई गई हैं। आयोग ने कहा कि नागरिक और राजनीतिक दल आयोग के ऐप सी-विजिल मॉड्यूल का इस्तेमाल करके आदर्श चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन की रिपोर्ट कर सकते हैं। आयोग ने संबंधित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 5,173 से ज़्यादा फ़्लाइंग स्क्वॉड तैनात किए गए हैं। शिकायतों पर 100 मिनट के अंदर कार्रवाई की व्यवस्था की गयी है। इसके अलावा, अलग-अलग जगहों पर अचानक नाके लगाने के लिए 5,200 से ज़्यादा स्टैटिक सर्विलांस टीमें (एसएसटी) भी तैनात की गई हैं।
आयोग ने 15 मार्च को असम, केरल, पुडुचेरी, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल की विधान सभाओं के आम चुनावों और 6 राज्यों में उपचुनावों का कार्यक्रम घोषित किया था। आयोग ने 24 मार्च को इन पांचो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश तथा उनके 12 पड़ोसी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों, मुख्य चुनाव अधिकारियों, पुलिस महानिदेशकों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ-साथ लागू करने वाली एजेंसियों के प्रमुखों के साथ एक समीक्षा बैठक की थी। इस बैठक का मकसद तैयारियों की समीक्षा करना और तालमेल बढ़ाना था, और उन्हें निर्देश दिया गया था कि वे हिंसा-मुक्त, डर-मुक्त और प्रलोभन-मुक्त चुनाव सुनिश्चित करें।
