नयी दिल्ली, 12 मार्च (वार्ता) केंद्र सरकार ने मध्यप्रदेश के किसानों से सरसों की खरीद के लिए भावांतर भुगतान योजना के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है और अरहर की शत प्रतिशत खरीद से संबंधित पत्र भी राज्य सरकार को दिया है। यहां जारी एक सरकारी विज्ञप्ति में यह जानकारी दी गयी है। इसमें बताया गया है कि केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से गुरूवार को यहां मुलाकात कर राज्य के कृषि और ग्रामीण विकास से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की। इस बैठक में दोनों नेताओं ने मध्यप्रदेश में सरसों की खरीद से जुड़े लंबित मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। केंद्रीय कृषि मंत्री श्री चौहान ने सरसों की खरीद के लिए भावांतर भुगतान योजना के तहत मध्यप्रदेश के प्रस्ताव को स्वीकृति दी। उन्होंनें संबंधित विभागों को भुगतान प्रक्रिया को तेज गति से आगे बढ़ाने के भी निर्देश दिए।
श्री चौहान ने बैठक के दौरान मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को तुअर (अरहर) की शत–प्रतिशत खरीद से संबंधित स्वीकृति पत्र भी सौंपा। इस फैसले के बाद तुअर उगाने वाले मध्यप्रदेश के किसानों को बाज़ार में भाव गिरने का जोखिम नहीं उठाना पड़ेगा और आय में स्थिरता आएगी। बैठक में मध्यप्रदेश के लिए सरसों और सोयाबीन के भावांतर भुगतान, दलहन मिशन के तहत मूंग–उड़द के अतिरिक्त लक्ष्य, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, मृदा स्वास्थ्य एवं उर्वरता कार्यक्रम, मनरेगा मजदूरी और सामग्री भुगतान, प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से जुड़े मुद्दों पर बिंदुवार चर्चा की गई। केंद्रीय मंत्री श्री सिंह ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि मध्यप्रदेश से जुड़े लंबित प्रकरणों को प्राथमिकता से निपटाया जाए ताकि राज्य के किसानों, मजदूरों और ग्रामीण गरीबों को शीघ्र राहत मिल सके। बैठक में मध्यप्रदेश के ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल और वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे। गौरतलब है कि भावांतर योजना में सरकार सीधे फसल नहीं खरीदती, बल्कि किसान के मंडी में बेची गई कीमत और सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य के बीच के अंतर (घाटा) का भुगतान करती है। यह राशि सीधे किसान के बैंक खाते में जमा की जाती है।
