नई दिल्ली | वैश्विक स्तर पर जारी भू-राजनीतिक उथल-पुथल के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए राहत भरी खबर आई है। रेटिंग एजेंसी क्रिसिल (CRISIL) की ताजा रिपोर्ट के अनुसार, वित्त वर्ष 2027 में भारत की जीडीपी विकास दर 7.1 प्रतिशत रहने का अनुमान है। हालांकि यह पिछले वर्ष के 7.6 प्रतिशत से थोड़ी कम है, लेकिन वैश्विक मानकों पर इसे बेहद प्रभावशाली माना जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि भारतीय अर्थव्यवस्था का मुख्य स्तंभ ‘घरेलू मांग’ है। निजी खपत, जो जीडीपी का लगभग 57 प्रतिशत हिस्सा है, बाहरी अनिश्चितताओं के बावजूद देश की आर्थिक रफ्तार को थामे रखेगी।
रिपोर्ट के मुताबिक, भारत में निजी पूंजीगत व्यय के पैटर्न में बड़ा सकारात्मक बदलाव देखा जा रहा है। अनुमान है कि वित्त वर्ष 2027 से 2031 के बीच औद्योगिक निवेश 1.5 गुना बढ़कर 9.1 लाख करोड़ रुपये सालाना तक पहुँच सकता है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका नए जमाने के उद्योगों और बुनियादी ढांचे पर होने वाले सरकारी खर्च की होगी। ऑटोमोबाइल, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और हॉस्पिटैलिटी जैसे क्षेत्रों में कार्यबल में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी और बेहतर क्रय शक्ति के कारण शानदार प्रदर्शन की उम्मीद है, जो देश को एक मजबूत निवेश केंद्र के रूप में स्थापित करेगा।
सकारात्मक संकेतों के बावजूद रिपोर्ट में कुछ चुनौतियों के प्रति आगाह किया गया है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) आधारित महंगाई के 4.3 प्रतिशत तक बढ़ने का अनुमान है। क्रिसिल के मुख्य अर्थशास्त्री के अनुसार, वैश्विक स्तर पर बढ़ता संरक्षणवाद, कच्चे तेल की कीमतों में अस्थिरता और जलवायु परिवर्तन जैसे कारक विकास की राह में बाधा बन सकते हैं। हालांकि, भारत ने वित्त वर्ष 2031 तक अपने निर्यात को दोगुना कर 80 लाख करोड़ रुपये तक पहुँचाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है, जिससे वैश्विक मंदी के प्रभाव को कम करने में मदद मिलेगी।
