बिहार की राजनीति में एक लंबे और निर्णायक दौर का अंत हो गया है. लगभग दो दशकों तक राज्य की सत्ता का केंद्र रहे नीतीश कुमार ने राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल कर दिया है. इसके साथ ही यह लगभग तय हो गया है कि अब बिहार की राजनीति एक नए अध्याय में प्रवेश करने जा रही है. वर्ष 2005 से शुरू हुआ नीतीश कुमार का राजनीतिक प्रभुत्व बिहार की प्रशासनिक और सामाजिक संरचना को गहराई से प्रभावित करता रहा है.
नीतीश कुमार का कार्यकाल केवल सत्ता में बने रहने की कहानी नहीं रहा, बल्कि इसे बिहार में प्रशासनिक सुधार और सामाजिक पुनर्गठन के प्रयासों के रूप में भी देखा जाता है. 1990 के दशक में लालू प्रसाद यादव के शासन के बाद बिहार को अक्सर पिछड़ेपन, खराब कानून-व्यवस्था और अविकसित बुनियादी ढांचे के संदर्भ में देखा जाता था. ऐसे समय में जब वर्ष 2005 में नीतीश कुमार ने सत्ता संभाली, तब उन्होंने सबसे पहले कानून-व्यवस्था को सुधारने और प्रशासनिक ढांचे को मजबूत करने पर जोर दिया. अपराध पर नियंत्रण और तेज़ न्यायिक प्रक्रिया के लिए फास्ट ट्रैक अदालतों की स्थापना जैसे कदमों ने राज्य की छवि बदलने में भूमिका निभाई.
उनकी सरकार की सबसे चर्चित योजनाओं में लड़कियों के लिए साइकिल योजना और पोशाक योजना शामिल रही. इन योजनाओं ने बिहार में बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित किया और सामाजिक स्तर पर बड़ा बदलाव लाने में मदद की. पंचायतों और स्थानीय निकायों में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण देने का निर्णय भी एक ऐतिहासिक कदम माना गया. इसके परिणामस्वरूप बड़ी संख्या में महिलाएं पहली बार स्थानीय शासन व्यवस्था का हिस्सा बनीं. बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में भी नीतीश सरकार ने कई महत्वपूर्ण पहल कीं. सडक़ों के निर्माण, पुलों के विस्तार और ग्रामीण संपर्क मार्गों के विकास ने राज्य के कई दूरस्थ क्षेत्रों को मुख्यधारा से जोड़ा. बिजली आपूर्ति में सुधार और स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार की दिशा में भी सरकार ने प्रयास किए. हालांकि इन प्रयासों के बावजूद बिहार अभी भी रोजगार, औद्योगिक निवेश और पलायन जैसी समस्याओं से पूरी तरह मुक्त नहीं हो सका.
नीतीश कुमार की राजनीति की एक खास पहचान उनकी लचीली रणनीति रही है. उन्होंने अलग-अलग समय पर भाजपा और राष्ट्रीय जनता दल दोनों के साथ गठबंधन कर सत्ता संभाली. इस वजह से उनके विरोधियों ने उन्हें अवसरवादी राजनीति का प्रतीक भी बताया, लेकिन समर्थकों का तर्क रहा कि उन्होंने हमेशा बिहार के हित को प्राथमिकता दी.
अब जब नीतीश कुमार सक्रिय राज्य राजनीति से हटकर संसद की ओर बढ़ रहे हैं, तो बिहार में नए राजनीतिक समीकरण बनने की संभावना है. भाजपा लंबे समय से राज्य में अपनी स्वतंत्र राजनीतिक पहचान को मजबूत करने की कोशिश कर रही है. यदि भाजपा का मुख्यमंत्री बनता है तो यह पार्टी के लिए ऐतिहासिक क्षण होगा, क्योंकि अब तक बिहार की राजनीति कांग्रेस और गैर कांग्रेसी क्षेत्रीय दलों के प्रभाव में रही है. दूसरी ओर राष्ट्रीय जनता दल भी अपने सामाजिक आधार के दम पर सत्ता में वापसी का अवसर तलाशेगा. ऐसे में आने वाले वर्षों में बिहार की राजनीति अधिक प्रतिस्पर्धी और बहुस्तरीय हो सकती है. नीतीश कुमार का राजनीतिक अनुभव और संतुलनकारी भूमिका अब सीधे तौर पर राज्य की सत्ता में नहीं होगी, लेकिन उनका प्रभाव पूरी तरह समाप्त भी नहीं होगा.निस्संदेह, बिहार के राजनीतिक इतिहास में नीतीश कुमार का नाम एक ऐसे नेता के रूप में दर्ज रहेगा, जिसने लंबे समय तक राज्य की दिशा तय की. अब यह देखना दिलचस्प होगा कि उनके बाद की राजनीति बिहार को किस नई दिशा में ले जाती है.
