भोपाल: मध्य प्रदेश कांग्रेस ने सोमवार को राज्य के जल संसाधन विभाग की निविदा प्रक्रिया में गंभीर अनियमितताओं, कथित कमीशन तंत्र और पूर्व-निर्धारित पैटर्न को लेकर आरोप लगाए। पत्रकार वार्ता में प्रदेश कांग्रेस के मीडिया विभाग के अध्यक्ष मुकेश नायक और पार्टी प्रवक्ता राहुल राज ने कहा कि पार्टी द्वारा अध्ययन किए गए आधिकारिक बीओक्यू कम्पेरेटिव चार्ट एवं निविदा दस्तावेज “बेहद चिंताजनक प्रवृत्तियों” की ओर संकेत करते हैं।
उन्होंने आरोप लगाया कि 300 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं में एक कथित “परसेंटेज मॉडल” के तहत प्रभावशाली बिचौलिया तंत्र के माध्यम से कमीशन तय किया जाता है। उनका दावा है कि यदि तय “हिस्सा” संबंधित लोगों तक नहीं पहुंचता, तो टेंडर प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न की जाती है। नेताओं ने सवाल उठाया कि पिछले लगभग डेढ़ वर्ष से बड़े नए टेंडर क्यों जारी नहीं किए गए।
कांग्रेस ने यह भी कहा कि कई जिलों की प्रमुख सिंचाई परियोजनाओं में कुछ चुनिंदा कंपनियों— जैसे एलसीसी प्रोजेक्ट्स प्रा. लि., मंटेना इंफ्रासोल प्रा. लि., नवयुगा इंजीनियरिंग कंपनी लि., मेघा इंजीनियरिंग एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर्स लि.,लार्सन एंड टुब्रो लि. आदि — बार-बार एल1, एल2 और एल3 के रूप में सामने आती हैं। पार्टी ने प्रश्न किया कि क्या यह वास्तविक प्रतिस्पर्धा है या पूर्व-नियोजित रोटेशन।
फर्जी बिलिंग, सामग्री में बदलाव और टेंडर स्वीकृति के बाद अनिवार्य कटौती जैसे आरोप भी लगाए गए। कांग्रेस ने पूरे प्रकरण की स्वतंत्र एवं उच्चस्तरीय जांच, दस्तावेजों की फोरेंसिक पड़ताल तथा संदिग्ध परिसरों की जांच की मांग करते हुए कहा कि यह मामला पारदर्शिता, किसानों के हित और युवाओं के रोजगार से जुड़ा है।
