नयी दिल्ली/भोपाल (वार्ता) भारतीय उद्याेग परिसंघ ( सीआईआई) मध्य प्रदेश इकाई के वरिष्ठ प्रतिनिधिमंडल ने बुधवार को राष्ट्रीय राजधानी में विभिन्न केन्द्रीय मंत्रियों के साथ मुलाकात कर राज्य के औद्योगिक विकास को गति देने हेतु निवेश, ऋण उपलब्धता और कर प्रोत्साहनों से संबंधित विषयों पर चर्चा की।
सीआईआई के वरिष्ठ प्रतिनिधिमंडल ने संसद की कार्यवाही को भी देखा। प्रतिनिधिमंडल सदस्यों ने जहाँ राजधानी में प्रमुख केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की, वहीं नए संसद भवन का भ्रमण किया और राज्य के सांसदों के साथ संवाद किया। यह दौरा राज्य के औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र और राष्ट्रीय नीति निर्माताओं के बीच समन्वय को गहरा करने की सीआईआई की प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जिसका उद्देश्य आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए रणनीतिक प्राथमिकताओं को संरेखित करना है।
यह दौरा इंदौर से सांसद शंकर लालवानी की अमूल्य पहल और सहयोग से संभव हो पाया, जिन्होंने स्वयं प्रतिनिधिमंडल की यात्रा की रूपरेखा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी। उनके नेतृत्व ने प्रमुख मंत्रालयों तक पहुँच सुनिश्चित की और उद्योग प्रतिनिधियों को मध्यप्रदेश के औद्योगिक विकास की अपनी दृष्टि प्रस्तुत करने के लिए एक सशक्त मंच प्रदान किया। प्रतिनिधिमंडल ने उनके सक्रिय योगदान के लिए गहरी सराहना व्यक्त की।
प्रतिनिधिमंडल ने केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की और कृषि-आधारित उद्योगों को सशक्त करने, खेत से बाजार तक की कड़ियों को मजबूत करने तथा कृषि क्षेत्र में मूल्य संवर्धन को बढ़ावा देने हेतु रणनीतियों पर चर्चा की। चर्चा में ग्रामीण नवाचार, किसान उत्पादक संगठनों तथा खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों के लिए समर्थन जैसे विषय भी शामिल थे, जिससे ग्रामीण आजीविका में सुधार हो सके।
प्रतिनिधिमंडल ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मध्य प्रदेश में औद्योगिक विकास को गति देने हेतु निवेश को प्रोत्साहन, ऋण उपलब्धता और कर प्रोत्साहनों से संबंधित विषयों पर चर्चा की।
केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान से बैठक के दौरान चर्चा का केंद्र बिंदु शिक्षा और कौशल विकास को उद्योग की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाना रहा। प्रतिनिधिमंडल ने उद्योग-अकादमिक सहयोग के महत्व पर जोर दिया और राज्य में औद्योगिक क्लस्टरों के साथ संस्थागत समन्वय के माध्यम से व्यावसायिक प्रशिक्षण के विस्तार की आवश्यकता बताई।
केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के साथ बैठक में मध्यप्रदेश में औद्योगिक विस्तार हेतु रेल अधोसंरचना को सुदृढ़ करने पर चर्चा हुई। प्रमुख विषयों में माल परिवहन कनेक्टिविटी में सुधार, लॉजिस्टिक्स नेटवर्क को मजबूत करना और मल्टीमॉडल परिवहन समाधान को आगे बढ़ाना शामिल थे। मंत्री ने राज्य में अधोसंरचना आधारित औद्योगिक विकास के लिए निरंतर समर्थन का आश्वासन दिया।
प्रतिनिधिमंडल ने मध्य प्रदेश के सांसदों के साथ संवाद किया। इस सत्र का उद्देश्य उद्योग और जनप्रतिनिधियों के बीच समन्वय को सशक्त कर राज्य के आर्थिक और औद्योगिक विकास के एजेंडे को आगे बढ़ाना था। सत्र का संचालन सीआईआई मध्य प्रदेश के उपाध्यक्ष सिद्धार्थ चतुर्वेदी ने किया और इसमें राज्य के विभिन्न क्षेत्रों से आए 12 से अधिक सांसदों ने सक्रिय भागीदारी की। इस उच्च स्तरीय बैठक का उद्देश्य मध्यप्रदेश के औद्योगिक और आर्थिक विकास को लेकर जनप्रतिनिधियों और उद्योग जगत के बीच सहयोग को सशक्त बनाना रहा।
सत्र में राज्य के विभिन्न क्षेत्रों से 12 से अधिक सांसदों ने भाग लिया और निवेश, पर्यटन, खाद्य प्रसंस्करण, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम, कौशल विकास तथा क्षेत्रीय औद्योगीकरण जैसे विषयों पर विचार साझा किए। सांसदों ने विशेष रूप से यह सुझाव दिया कि सीआईआई राज्य के सभी ज़िलों की औद्योगिक क्षमताओं और उपलब्ध कच्चे माल का एक विस्तृत अध्ययन करे, जिससे स्थानीय स्तर पर उपयुक्त उद्योगों की पहचान कर लक्षित निवेश को बढ़ावा दिया जा सके।
सांसदों ने विशेष रूप से यह सुझाव दिया कि सीआईआई राज्य के सभी ज़िलों की औद्योगिक क्षमताओं और उपलब्ध कच्चे माल का एक विस्तृत अध्ययन करे, जिससे स्थानीय स्तर पर उपयुक्त उद्योगों की पहचान कर लक्षित निवेश को बढ़ावा दिया जा सके। सत्र के दौरान सीआईआई ने ‘मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था की कल्पना@2047’ शीर्षक से एक श्वेतपत्र भी प्रस्तुत किया, जिसमें राज्य की अर्थव्यवस्था को वर्तमान 170 अरब डॉलर से बढ़ाकर वर्ष 2047 तक 2.1 लाख करोड़ डॉलर तक पहुंचाने की रणनीतिक रूपरेखा प्रस्तुत की गई है।
