इंदौर: प्रदेश सरकार के बजट में इस वर्ष इंदौर- उज्जैन की महत्वपूर्ण योजनाओं के लिए बड़ी राशि का प्रावधान किया गया है. सिंहस्थ को देखते हुए इंदौर उज्जैन ग्रीन फील्ड हाईवे, मेट्रोपोलिटियन विकास योजना, इकनॉमिक कॉरिडोर और एलिवेटेड कॉरिडोर निर्माण के लिए करीब 75 हजार पांच सौ करोड़ रुपए दिए है. इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास और अन्य योजनाओ के साथ नगरीय विकास की राशि अलग है.
डॉ. मोहन यादव सरकार ने अपना सालाना बजट वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा के द्वारा पेश कर दिया है. इस बार बजट में इंदौर- उज्जैन शहर को विकास और निवेश से जुड़ी बड़ी योजनाओं में बड़ी राशि का प्रावधान किया है. इसको इस दृष्टि से भी देख सकते है कि आने वाले समय में सिंहस्थ को ध्यान में रखकर इंदौर उज्जैन के लिए 13 हजार 851 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है. इनमें मुख्य रूप से इंदौर उज्जैन फोर लेन को छह लेन सड़क के लिए 1164 करोड़, इंदौर-उज्जैन ग्रीन फील्ड हाईवे जो पितृ पर्वत से फतियाबाद होकर उज्जैन तक सड़क हेतु 1370 करोड़ रुपए राशि का प्रावधान किया है.
साथ ही बजट में उज्जैन के नए बायपास हेतु 701 करोड़ रुपए का भी प्रावधान है. इसके अलावा बजट में इंदौर में औद्योगिक निवेश को आकर्षित करने हेतु 75 मीटर चौड़ी इंदौर पीथमपुर इकनॉमिक कॉरिडोर सड़क निर्माण कर 2360 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत कर दी है. इसके अलावा आईटी पार्क 05 और प्लग एंड प्ले पार्क के लिए राशि दी गई है. इंदौर एबी रोड पर एलिवेटेड कॉरिडोर निर्माण कार्य का उल्लेख है. यह बात अलग है कि उक्त एलिवेटेड कॉरिडोर की 350 करोड़ रुपए की राशि पूर्व से ही मंजूर है.
अंडर ग्राउण्ड मेट्रो के लिए 475 करोड़ स्वीकृत
इसके साथ ही इंदौर मेट्रो के खजराना से हाईकोर्ट अंडर ग्राउंड लाइन के लिए अतिरिक्त 900 करोड़ रुपए लागत बढ़ने को लेकर इस वर्ष 475 करोड़ रुपए स्वीकृत किए है. खास बात यह है कि इंदौर उज्जैन मेट्रोपोलिटियन प्लान की अधिसूचना जारी करने का उल्लेख किया गया है, जिसमें इंटीग्रेटेड टाउनशिप 2025 विकसित की जाएगी. उक्त इंटीग्रेटेड टाउनशिप मेट्रोपोलिटियन रीजन के छोटे शहरों में बनाने का प्रस्ताव किया है, जो निवेश क्षेत्र के पास होगी
