मुंबई | ओला इलेक्ट्रिक के संस्थापक भाविश अग्रवाल को बॉम्बे हाई कोर्ट की गोवा बेंच ने बड़ी कानूनी राहत दी है। अदालत ने दक्षिण गोवा जिला उपभोक्ता आयोग द्वारा अग्रवाल के खिलाफ जारी जमानती वारंट और डिटेंशन ऑर्डर पर तत्काल रोक लगा दी है। हाई कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि उपभोक्ता आयोग के पास सुनवाई के दौरान किसी पक्ष के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने का अधिकार क्षेत्र नहीं है। कोर्ट ने माना कि आयोग ने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया है, जिससे भाविश अग्रवाल को बड़ी राहत मिली है।
यह पूरा मामला एक ग्राहक, प्रीतेश चंद्रकांत घाडी की शिकायत से शुरू हुआ था, जिन्होंने ओला S1 प्रो स्कूटर की तकनीकी खामियों और खराब सर्विस को लेकर उपभोक्ता आयोग का दरवाजा खटखटाया था। ग्राहक का आरोप था कि मरम्मत के नाम पर उनका स्कूटर ‘लापता’ कर दिया गया, जिसके बाद उन्होंने ₹1.47 लाख के रिफंड की मांग की थी। बार-बार नोटिस के बावजूद अग्रवाल के पेश न होने पर आयोग ने वारंट जारी किया था। हालांकि, हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया कि ऐसी शक्ति का उपयोग केवल मुआवजे के आदेश के निष्पादन (Execution) के समय ही किया जा सकता है।
कानूनी मोर्चे पर मिली इस जीत का सीधा असर ओला इलेक्ट्रिक के शेयरों पर दिखा, जिसमें बुधवार को करीब 2% की तेजी दर्ज की गई। पिछले कुछ महीनों में कंपनी के शेयर 34% से अधिक टूट चुके थे और हाल ही में ₹27.36 के निचले स्तर पर पहुँच गए थे। कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद कंपनी ने न्यायपालिका का आभार व्यक्त किया है। हालांकि, जानकारों का मानना है कि कानूनी राहत के बावजूद ओला के सामने सर्विस क्वालिटी में सुधार और गिरती बाजार हिस्सेदारी जैसी गंभीर व्यापारिक चुनौतियां अब भी बनी हुई हैं।
