जयपुर | राजस्थान की उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री दिया कुमारी ने बुधवार को विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2026-27 का अब तक का सबसे बड़ा बजट पेश किया है। इस बार बजट का कुल आकार 21 लाख 52 हजार 100 करोड़ रुपये रखा गया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 41.39 प्रतिशत की ऐतिहासिक वृद्धि दर्शाता है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सरकार का यह तीसरा बजट ‘विकसित राजस्थान @2047’ के संकल्प को समर्पित है। वित्त मंत्री ने पारंपरिक राजस्थानी वेशभूषा में सदन पहुँचकर स्पष्ट किया कि यह बजट प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई ऊँचाइयों पर ले जाने वाला एक सशक्त दस्तावेज है।
अन्नदाताओं को बड़ी राहत देते हुए सरकार ने बजट में 10,900 करोड़ रुपये के विशेष पैकेज की घोषणा की है। सबसे महत्वपूर्ण ऐलान के तहत अब किसानों को गेहूं की MSP पर 150 रुपये की अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इसके अलावा, ग्रामीण कनेक्टिविटी को सुधारने के लिए 11,800 करोड़ रुपये की लागत से सड़कों का जाल बिछाया जाएगा। रेलवे यातायात को सुगम बनाने के लिए 26 रेलवे फाटकों पर ROB और RUB निर्माण हेतु 920 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। साथ ही, गांवों में आधुनिक सुविधाओं के विस्तार के लिए 500 करोड़ रुपये का अलग से प्रावधान किया गया है।
बजट में युवाओं के लिए समयबद्ध भर्ती परीक्षाओं और रोजगार सृजन का संकल्प दोहराया गया है। औद्योगिक विकास को गति देने के लिए 400 करोड़ रुपये की लागत से नए लॉजिस्टिक पार्क बनाने की योजना है। सामाजिक सुरक्षा के तहत 91 लाख लाभार्थियों को 28,400 करोड़ रुपये की पेंशन का वितरण सुनिश्चित किया गया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इसे ‘आस्था और अर्थव्यवस्था’ का अद्भुत संगम बताते हुए कहा कि यह बजट प्रधानमंत्री मोदी के ‘सबका साथ, सबका विकास’ के मंत्र को धरातल पर उतारेगा। सरकार ने दावा किया है कि पिछले बजटों की 900 से अधिक योजनाओं को सफलतापूर्वक पूरा किया जा चुका है।
