भोपाल: प्रधानमंत्री आवास योजना में आवास नगर निगम के द्वारा बनाये गए है. जिनकी रजिस्ट्री में 6 लाख तक की आय वाले को 100 प्रतिशत सब्सिडी दी जाती है, इससे अधिक आय वाले को 25 प्रतिशत सब्सिडी नगर निगम देता है. साइकिल रिपैरिंग का काम करने वाले राजकुमार सोनी ने तीन साल पहले कोकता में एक 2 बीएचके फलेट एलआईजी बी 1-503 खरीदा था, उसके बाद उसने फ्लैट की रजिस्ट्री के लिए नगर निगम में आवेदन किया.फ्लैट लेने के बाद से अभी तक रजिस्ट्री में 100 प्रतिशत सब्सिडी की पात्रता के लिए नगर निगम के कई चक्कर लगा चुका है. जबकि पीडि़त के पास हूजूर तहसील से बना आय प्रमाण पत्र जिसमें उसकी आय 6 लाख दर्ज है पात्रता की शर्त पूरी कर रहा है. फिर भी राहत नहीं मिल रही है.
नगर निगम तीन बार में मांगे दस्तावेज
नगर निगम के हाउस फॉर आल के जो कि प्रधानमंत्री आवास का कार्य करता है,वहां पर पीडि़त को परेशान करने रजिस्ट्री में सब्सिडी के लिए तीन बार में दस्तावेज माँगे.आय प्रमाण 6 लाख का, कलेक्टर के आदेश में 11.90 लाख पीडि़त के राजकुमार सोनी ने नगर निगम में तहसील हूजूर से बना 6 लाख आय प्रमाण पत्र, बैंक स्टेटमेंटऔर इनकम टैक्स रिटर्न भी लगाया जिसमें 6 लाख से अधिक आय नहीं हो रही. फिर कलेक्टर के यहां से 11,90,030 रुपए की आय वाला आदेश जारी कर रजिस्ट्री में 25 प्रतिशत की सब्सिडी का पात्र बना दिया. जबकि उसके सभी दस्तावेजों में वह 100 प्रतिशत की पात्रता रखता है.इस मामले में कलेक्टर से बात करने मोबाईल किया लेकिन बात नहीं हो सकी.
इनका कहना है
100 प्रतिशत सब्सिडी की पात्रता रखने के बाद भी मुझसे 1.60 रजिस्ट्री के पैसे जमा करवाये जाने के आदेश किए है. नगर निगम के तीन साल से चक्कर लगा रहा हूं. अभी तक रजिस्ट्री नहीं हो सकी है.
राजकुमार सोनी, पीडि़त, कोकता टांसपोर्ट नगर भोपाल
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