नई दिल्ली | आम बजट 2026 से देश के करोड़ों युवाओं को रोजगार और कौशल विकास के क्षेत्र में बड़ी सौगातें मिलने की उम्मीद है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस बार ‘एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव’ (ELI) योजना को विस्तार दे सकती हैं, जिसके तहत नई भर्तियां करने वाली कंपनियों को नकद प्रोत्साहन दिया जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बदलाव पीएम इंटर्नशिप योजना में देखा जा सकता है, जहाँ मासिक स्कॉलरशिप को ₹5,000 से बढ़ाकर ₹7,000 तक किया जा सकता है। सरकार का लक्ष्य अगले पांच वर्षों में एक करोड़ युवाओं को देश की टॉप 500 कंपनियों में प्रशिक्षित कर उन्हें सीधे कॉर्पोरेट जगत के लिए तैयार करना है।
ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए सरकार मनरेगा का कायाकल्प करने जा रही है। अब इसे ‘विकसित भारत गारंटी’ (VB-GRAM G) के नए नाम से जाना जाएगा। बजट में इस योजना के लिए आवंटन में 15% तक की बढ़ोतरी संभावित है, जिससे ग्रामीणों को साल में कम से कम 125 दिन का पक्का काम मिल सकेगा। इसके अलावा, टेक्सटाइल, लेदर और फूड प्रोसेसिंग जैसे श्रम-प्रधान क्षेत्रों (MSMEs) को कम ब्याज पर ऋण और सब्सिडी देने का प्रावधान किया जा रहा है, ताकि स्थानीय स्तर पर पलायन रुके और छोटे उद्योगों में रोजगार के नए अवसर पैदा हों।
बजट 2026 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), रोबोटिक्स और ग्रीन एनर्जी जैसे उभरते क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया गया है। सरकार ‘स्किल इंडिया डिजिटल’ पोर्टल के माध्यम से इन एडवांस कोर्सेज को किफायती बनाने के लिए भारी फंड आवंटित कर सकती है। पहली बार नौकरी पाने वाले युवाओं को प्रोत्साहन के रूप में एक महीने का वेतन (₹15,000 तक) सीधे उनके खाते में भेजने की योजना जारी रहेगी। कुल मिलाकर, यह बजट युवाओं को केवल डिग्री धारक बनाने के बजाय उन्हें ‘फ्यूचर रेडी’ और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक साहसिक रोडमैप साबित होने वाला है।
