दावोस/इस्लामाबाद |प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ द्वारा दावोस में ‘गाजा बोर्ड ऑफ पीस’ (BoP) समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद मध्य-पूर्व की राजनीति गरमा गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मौजूदगी में हुए इस फैसले से इजरायल ने सख्त नाराजगी जताई है। इजरायली मंत्री निर बरकात ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि आतंकवाद का समर्थन करने वाले किसी भी देश को गाजा की धरती पर कदम नहीं रखने दिया जाएगा। इजरायल का मानना है कि पाकिस्तान की भागीदारी से क्षेत्रीय सुरक्षा को खतरा हो सकता है, और वह गाजा से जुड़ी किसी भी अंतरराष्ट्रीय फोर्स में पाक फौज की मौजूदगी को स्वीकार करने के पक्ष में नहीं है।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा में इजरायल-हमास युद्धविराम के दूसरे चरण को लागू करने के लिए इस ‘बोर्ड ऑफ पीस’ का गठन किया है। पाकिस्तान को इस बोर्ड में शामिल होने का निमंत्रण खुद ट्रंप की ओर से मिला था, जिसे आर्थिक और कूटनीतिक दबाव के बीच शहबाज शरीफ ने स्वीकार कर लिया। हालांकि, इजरायल के भारत में राजदूत रेवेन अजर पहले ही कह चुके थे कि पाकिस्तान की भागीदारी इजरायल को असहज करेगी। दावोस में हुई इस औपचारिक घोषणा ने अब इजरायल और अमेरिका के बीच इस मुद्दे पर वैचारिक मतभेद खुलकर सामने ला दिए हैं।
शहबाज सरकार के इस फैसले ने पाकिस्तान की घरेलू राजनीति में भी तूफान खड़ा कर दिया है। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी PTI ने इसे अपारदर्शी फैसला बताते हुए कड़ी आलोचना की है। वहीं, सीनेट में नेता प्रतिपक्ष अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने इस कदम को ‘नैतिक रूप से गलत’ करार दिया है। विपक्षी दलों का तर्क है कि बिना व्यापक परामर्श के गाजा जैसे संवेदनशील मुद्दे पर अंतरराष्ट्रीय समझौते करना पाकिस्तान के हितों के खिलाफ है। अब देखना यह होगा कि ट्रंप के दबाव और इजरायल के विरोध के बीच पाकिस्तान इस बोर्ड में अपनी भूमिका कैसे निभा पाता है।
