जबलपुर: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) की मिशन डायरेक्टर ने मुख्यमंत्री बाल श्रवण योजना के तहत दिव्यांग जन्मजात गूंगे-बहरे बच्चों के उपचार में गंभीर वित्तीय अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के मामले में बड़ी कार्रवाई की है। महालेखाकार ऑडिट में 2.27 करोड़ रुपये का अनुपयोगी व्यय और 8.96 लाख रुपये का भ्रष्टाचार उजागर होने के बाद जिला कार्यक्रम प्रबंधक सुभाष शुक्ला को संविदा सेवा से बर्खास्त करने के आदेश जारी किए गए हैं।
गौरतलब है कि मुख्यमंत्री बाल श्रवण योजना के अंतर्गत जन्मजात गूंगे-बहरे बच्चों के उपचार, विशेषकर स्पीच थेरेपी, के लिए शासन द्वारा प्रति बच्चे लगभग 1.30 लाख रुपये की राशि उपलब्ध कराई जाती है। लेकिन ऑडिट जांच में सामने आया कि सुभाष शुक्ला द्वारा कई मामलों में बच्चों का वास्तविक उपचार कराए बिना ही भुगतान की नोटशीट तैयार कर राशि का आहरण कर लिया गया।
फर्जी हस्ताक्षर कर निकाली थी राशि
जांच के दौरान दिव्यांग बच्चों के माता-पिता को बुलाकर उनके बयान दर्ज किए गए थे। अभिभावकों ने स्पष्ट कहा कि संबंधित संस्थाओं में बच्चों की स्पीच थेरेपी नहीं हुई, जबकि उनके नाम पर भुगतान दिखाया गया। जांच में यह भी सामने आया कि फर्जी हस्ताक्षरों के माध्यम से राशि निकाली गई है। महालेखाकार की ऑडिट रिपोर्ट में उल्लेख किया गया कि बच्चों का फॉलो-अप न होने के बावजूद 2.27 करोड़ रुपये खर्च दर्शाए गए, जो अनुपयोगी व्यय की श्रेणी में आता है।
शिवसेना के नेता ने की थी शिकायत
जानकारी के अनुसार इस पूरे मामले की शिकायत शिव सेना के शैलेन्द्र बारी द्वारा मुख्यमंत्री से की गई थी। शिकायत के बाद पहले संभाग स्तरीय और फिर राज्य स्तरीय उच्चस्तरीय जांच दल द्वारा विस्तृत जांच कराई गई। जांच में सुभाष शुक्ला पर लगे भ्रष्टाचार के सभी आरोप प्रमाणित पाए गए। फिर बुधवार को मिशन डायरेक्टर, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने आदेश जारी कर इसे गंभीर कदाचरण करार दिया और सुभाष शुक्ला को तत्काल प्रभाव से संविदा सेवा से बर्खास्त कर दिया। इस कार्रवाई को दिव्यांग बच्चों के हितों की रक्षा और योजनाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।
