इंदौर मौत मामले में न्यायिक जांच की मांग, मनरेगा बदलावों पर भी कांग्रेस का विरोध

भोपाल। भोपाल शहर एवं ग्रामीण जिला कांग्रेस कमेटियों ने शनिवार को प्रदेश कांग्रेस कार्यालय के राजीव गांधी सभागार में संयुक्त पत्रकार वार्ता आयोजित कर इंदौर में विषाक्त पानी पीने से हुई मौतों और मनरेगा में प्रस्तावित बदलावों को लेकर भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला।

पत्रकार वार्ता को पूर्व मंत्री पी.सी. शर्मा, शहर जिला कांग्रेस अध्यक्ष प्रवीण सक्सेना और प्रदेश प्रवक्ता राहुल राज ने संबोधित किया। प्रवीण सक्सेना ने आरोप लगाया कि इंदौर के भागीरथपुरा क्षेत्र में दूषित पानी के कारण 20 लोगों की मौत और 1,000 से अधिक लोगों के बीमार होने की घटना भाजपा सरकार की “आपराधिक लापरवाही और प्रशासनिक विफलता” का परिणाम है। उन्होंने 11 जनवरी को बड़ा गणपति मंदिर से राजवाड़ा चौक तक प्रदेश स्तरीय विरोध मार्च की घोषणा की, जिसमें महापौर को हटाने, मंत्री कैलाश विजयवर्गीय से इस्तीफा लेने, मृतकों के परिजनों को एक करोड़ रुपये मुआवजा देने और पूरे मामले की न्यायिक जांच कर गैर इरादतन हत्या का प्रकरण दर्ज करने की मांग की जाएगी।

पूर्व मंत्री पी.सी. शर्मा ने मनरेगा में 60:40 लागत हिस्सेदारी के प्रस्ताव की आलोचना करते हुए कहा कि इससे कर्ज में डूबे प्रदेश पर हर साल 5,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। वहीं राहुल राज ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार के कदमों से काम के अधिकार पर हमला हो रहा है, जिससे मजदूरी भुगतान में देरी और मजदूरों के पलायन का खतरा बढ़ेगा।

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