इंदौर:मध्यप्रदेश राज्य नीति आयोग द्वारा राज्य में क्षेत्रीय आर्थिक विकास को सुदृढ़ और संतुलित बनाने के उद्देश्य से जी-हब (ग्रोथ हब) पहल प्रारंभ की गई है. इस पहल के अंतर्गत इंदौर आर्थिक क्षेत्र एवं भोपाल आर्थिक क्षेत्र को प्रदेश के विकास के प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित किए जाने की दिशा में ठोस एवं दूरदर्शी योजना तैयार की जा रही है.इस पहल का उद्देश्य औद्योगिक विकास, आधारभूत अवसंरचना, मानव संसाधन, निवेश क्षमता एवं संस्थागत मजबूती का समेकित आकलन कर एक ऐसा इकनॉमिक प्लान तैयार करना है, जिससे रोजगार सृजन को बढ़ावा मिले और समृद्ध मध्यप्रदेश के विजन को गति मिल सके.
इस क्रम में नीति आयोग भारत सरकार के मार्गदर्शन में आज इंदौर स्थित कलेक्टर कार्यालय में संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों की एक महत्वपूर्ण समन्वय बैठक आयोजित की गई. बैठक की अध्यक्षता नीति आयोग भारत सरकार की प्रिंसिपल इकोनॉमिक एडवाइजर एना रॉय द्वारा की गई. बैठक में अपर कलेक्टर रोशन राय सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद थे. बैठक में इंदौर आर्थिक क्षेत्र से संबंधित आर्थिक गतिविधियों, प्रमुख विकास परियोजनाओं, औद्योगिक संभावनाओं, आधारभूत संरचना, रोजगार सृजन, निवेश अवसरों तथा क्षेत्रीय विकास से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की गई.
डेटा आधारित योजना निर्माण पर जोर
बैठक में एना राय ने अधिकारियों को अवगत कराया कि इंदौर आर्थिक क्षेत्र एवं भोपाल आर्थिक क्षेत्र से संबंधित विभागीय एवं जिला स्तरीय सूचनाओं का संकलन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से किया जा रहा है. इन आंकड़ों का विश्लेषण कर क्षेत्र की वास्तविक आवश्यकताओं, विकास की संभावनाओं तथा प्राथमिकताओं को चिन्हित किया जाएगा, जिससे योजना निर्माण अधिक सटीक और प्रभावी हो सके.
विभागीय सहभागिता से बनेगा मजबूत रोडमैप
बैठक में जिला एवं विभागीय अधिकारियों ने अपने-अपने क्षेत्रों से संबंधित हाई ग्रोथ सेक्टर्स, वर्तमान में संचालित योजनाओं एवं परियोजनाओं तथा आवश्यक नीतिगत सुधारों पर महत्वपूर्ण सुझाव प्रस्तुत किए. बताया गया कि कृषि, स्वास्थ्य, अवसंरचना, मैन्युफैख्रिंग, पर्यटन, स्मार्ट सिटी, लॉजिस्टिक्स एवं शहरी विकास जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर प्राप्त सुझावों को योजना में सम्मिलित किया जाएगा.
इंदौर मेट्रोपोलिटन रीजन के लिए विशेष फोकस
बैठक में सुश्री राय ने बताया कि आगामी चरणों में विभागों के साथ विस्तृत विचार-विमर्श कर इंदौर मेट्रोपोलिटन रीजन के लिए एक समग्र आर्थिक विकास ढांचा तैयार किया जाएगा. इसमें ग्रोथ ड्राइवर्स, प्राथमिक विकास परियोजनाएँ तथा प्रदेश के दीर्घकालिक विजन में इंदौर की भूमिका को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाएगा.
मोबिलिटी और शहरी सुविधा भी होंगी शामिल
बैठक में सुश्री राय ने बताया कि आर्थिक विकास को गति देने के लिए शहरी मोबिलिटी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट एवं यातायात प्रबंधन को भी इकनॉमिक प्लान का अभिन्न हिस्सा बनाया जाएगा, जिससे नागरिक सुविधाओं के साथ-साथ औद्योगिक और व्यावसायिक गतिविधियों को भी प्रोत्साहन मिल सके. जी-हब पहल के माध्यम से इंदौर आर्थिक क्षेत्र को एक सशक्त, समावेशी और टिकाऊ विकास मॉडल के रूप में स्थापित करने की दिशा में यह प्रक्रिया एक महत्वपूर्ण कदम है, जो आने वाले वर्षों में निवेश, रोजगार और समग्र विकास को नई ऊँचाइयाँ देगी.
