भोपाल: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को विधानसभा के समिति कक्ष में हुई मंत्रि-परिषद बैठक में राज्य के नगरीय और ग्रामीण विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में यह तय किया गया कि मुख्यमंत्री नगरीय क्षेत्र अधोसंरचना निर्माण योजना को वर्ष 2026-27 तक निरंतर जारी रखा जाएगा तथा इस योजना के लिए 500 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि स्वीकृत की जाएगी। योजना अंतर्गत प्रदेश में अब तक 1,070 करोड़ रुपये की 1,062 परियोजनाएं स्वीकृत की जा चुकी हैं, जिनमें से 325 परियोजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं और 407 परियोजनाएं प्रगतिरत हैं, जबकि शेष 330 परियोजनाएं डीपीआर स्वीकृति या निविदा प्रक्रिया में हैं।
इस योजना के माध्यम से नगरीय क्षेत्रों में पेयजल व्यवस्था, साफ-सफाई, स्ट्रीट लाइट, मार्ग एवं नाली निर्माण, श्मशान घाट, सामुदायिक भवन, रैन बसेरा और खेल मैदान विकास जैसे महत्वपूर्ण अधोसंरचनात्मक कार्य किए जाते हैं। इसी क्रम में मंत्रि-परिषद ने मध्यप्रदेश ग्रामीण संपर्कता बाह्य वित पोषित योजना के शेष अपूर्ण कार्यों को पूर्ण करने के लिए पूर्व में स्वीकृत 12 करोड़ 32 लाख रुपये के अतिरिक्त 9 करोड़ 45 लाख रुपये व्यय करने की अनुमति भी प्रदान की।
बैठक में लिए गए एक अन्य महत्वपूर्ण निर्णय में मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राज्य सेवा परीक्षा 2022 में परिवहन उप निरीक्षक पद के लिए चयनित 29 में से 25 उम्मीदवारों को विभागीय भर्ती नियमों के अनुसार एक वर्षीय कंप्यूटर डिप्लोमा और ड्राइविंग लाइसेंस के दस्तावेज दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि में प्रस्तुत करने की शर्त पर नियुक्ति देने को मंजूरी दी गई। यह स्पष्ट किया गया कि जिन उम्मीदवारों द्वारा निर्धारित अवधि में आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए जाएंगे, उनकी परिवीक्षा अवधि में किसी प्रकार की वृद्धि नहीं की जाएगी और उनकी सेवा तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जाएगी।
