जबलपुर: हाईकोर्ट द्वारा पारित आदेश के बावजूद भी पट्टे में मिली जमीन शासकीय अभिलेख में महिला के नाम पर दर्ज नही की गयी। जिसके खिलाफ हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर की गयी थी। याचिका की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट जस्टिस डी डी बसंल की एकलपीठ ने छतरपुर कलेक्टर को अवमानना नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा है।
लवकुश नगर छतरपुर निवासी देशराज ठाकुर की तरफ से दायर की गयी याचिका में कहा गया था कि उसकी मॉ जमुना बाई को 1.600 हेक्टेयर कृषि भूमि का पट्टा भूमि स्वामी अधिकार के तहत दिया गया था। तभी से याचिकाकर्ता तथा उसकी मॉ उक्त भूमि में काबिज थे और शासकीय अभिलेख में उसकी मॉ का नाम दर्ज था। इसके बाद साल 2010 में कम्प्यूटर अभिलेख में खसरा का संधारण करते समय जमीन उसकी मॉ के स्थान पर शासकीय भूमि में दर्ज कर दी गयी।
खसरे में नाम दर्ज किये जाने के संबंध में उसने तहसीलदार के समक्ष आवेदन किया था। तहसीलदार ने सितम्बर 2018 में शासकीय मद में उसकी मॉ का नाम दर्ज करने के आदेश जारी किये थे। इसके बाद भी उसकी मॉ का नाम खसरे में नही जोडा गया। जिसके बाद उसने संभागायुक्त सागर, जिला कलेक्टर को अभ्यावेदन दिया। इसके बाद भी शासकीय दस्तावेजों में उसकी मॉ का नाम नहीं दर्ज किया गया।
जिसके कारण हाईकोर्ट की शरण ली गयी थी। हाईकोर्ट ने जिला कलेक्टर को निर्देशित किया था कि तीस दिनों में याचिकाकर्ता के अभयावेदन का निराकरण करें। निर्धारित समय सीमा गुजर जाने के बावजूद भी आदेश का पालन नहीं किया गया। जिसके कारण उक्त याचिका दायर की गयी है। याचिका की सुनवाई के बाद एकलपीठ ने कलेक्टर छतरपुर को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। याचिकाकर्ता की तरफ से अधिवक्ता शंभु दयाल शर्मा तथा कपिल शर्मा ने पैरवी की।
