नई दिल्ली, 30 अक्टूबर 2025: बिहार की राजनीति में एक समृद्ध और ऐतिहासिक विरासत रखने वाली कायस्थ बिरादरी इस बार के विधानसभा चुनाव में टिकट वितरण को लेकर उपेक्षा का शिकार हुई है। इस समाज ने बिहार को दो मुख्यमंत्री दिए हैं और देश को पहला राष्ट्रपति भी दिया है, लेकिन आज यह समाज संख्या बल और वोट बैंक की राजनीति के सामने गौण हो गया है। इसका प्रमाण यह है कि दोनों प्रमुख गठबंधनों (सत्ताधारी गठबंधन और विपक्षी महागठबंधन) ने मिलकर कायस्थ बिरादरी से जुड़े उम्मीदवारों को महज तीन सीटों पर ही मौका दिया है। यह संख्या राज्य की कुल आबादी में बिरादरी के प्रतिनिधित्व के एक प्रतिशत से भी कम है।
आंकड़ों पर गौर करें तो इस चुनाव में सवर्ण बिरादरी के कुल 124 उम्मीदवारों को मौका दिया गया है, जिनमें कायस्थों की भागीदारी निराशाजनक है। सत्ताधारी गठबंधन की बात करें तो, भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पिछली विधानसभा में चुने गए दो प्रमुख कायस्थ विधायकों अरुण सिन्हा और रवि वर्मा के टिकट काट दिए हैं। पार्टी ने केवल नितिन नवीन को एकमात्र टिकट दिया है। वहीं, जनता दल यूनाइटेड ने भी इस बिरादरी से सिर्फ एक उम्मीदवार को टिकट दिया है। विपक्षी महागठबंधन में स्थिति और भी निराशाजनक है, जहाँ सिर्फ कांग्रेस पार्टी ने गया शहर से मोहन श्रीवास्तव को इकलौता उम्मीदवार बनाया है।
कायस्थ बिरादरी का राज्य की राजनीति में एक गौरवशाली इतिहास रहा है और यह 1990 के मंडल-राजनीति के उभार से पहले तक राज्य की सियासत का केंद्र रही थी। इसी बिरादरी से केबी सहाय और महामाया प्रसाद सिन्हा बिहार के मुख्यमंत्री रहे, साथ ही डॉ. राजेंद्र प्रसाद देश के पहले राष्ट्रपति थे, और जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया था। आज के राजनीतिक हालात में दलों ने संख्या बल के समीकरणों को साधते हुए इस प्रमुख बिरादरी की ऐतिहासिक विरासत को दरकिनार कर दिया है, जिससे कायस्थ समाज में मायूसी और उपेक्षा का माहौल है।
