फिरोजपुर, 02 सितंबर (वार्ता) प्राकृतिक आपदाओं के कारण हुए नुकसान के लिए लोगों को दिये गये अल्प मुआवजे पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने मंगलवार को केन्द्र सरकार से राहत मानदंडों में वृद्धि की मांग की।
मुख्यमंत्री ने फ़िरोज़पुर ज़िले के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया । उन्होंने कहा कि हालांकि राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (एसडीआरएफ) में पर्याप्त धनराशि उपलब्ध है, लेकिन गृह मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के तहत निर्धारित मौजूदा मानदंड किसानों, पशुपालकों और कमज़ोर समुदायों को उनके नुकसान के पैमाने के अनुसार मुआवज़ा देने के लिए बेहद अपर्याप्त हैं। उन्होंने कहा कि किसानों को हुए वास्तविक नुकसान की तुलना में अधिसूचित मानदंड पूरी तरह से अवास्तविक हैं। श्री मान ने कहा कि प्राकृतिक आपदा के कारण किसानों को हुए नुकसान के लिए प्रति एकड़ मुआवज़ा बहुत कम है।
अधिकारियों के साथ नाव पर सवार होकर मुख्यमंत्री ने गट्टी राजो की गांव का दौरा किया और कहा कि बाढ़ से फसलों को गंभीर नुकसान पहुंचा है, जो लगभग कटाई के चरण में हैं, इसलिए किसानों को कम से कम 50,000 रुपये प्रति एकड़ का भुगतान किया जाना चाहिए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को एक पत्र लिखा है और मृतक व्यक्तियों के परिवारों के लिए मौजूदा चार लाख रुपये से आठ लाख रुपये तक अनुग्रह राशि बढ़ाने के लिए उनके हस्तक्षेप की मांग की है। इसी प्रकार, उन्होंने कहा कि अंग या आंख के नुकसान के लिए अनुग्रह राशि के भुगतान को मौजूदा 74,000 रुपये प्रति व्यक्ति से ऊपर की ओर संशोधित किया गया है, जब विकलांगता 40 प्रतिशत से 60 प्रतिशत के बीच है, तो इसे 1.50 लाख रुपये और 60 प्रतिशत से अधिक विकलांगता होने पर प्रति व्यक्ति पांच लाख रुपये प्रति व्यक्ति किया गया है।
श्री मान ने बताया कि प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री ने कल उन्हें फ़ोन किया था, जिसके बाद उन्होंने उन्हें पूरी स्थिति से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार बाढ़ पीड़ितों की कठिनाइयों से पूरी तरह वाकिफ़ है और बचाव एवं राहत कार्यों के ज़रिए उनकी मदद के लिए हाथ बढ़ा रही है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा लगायी गयी शर्तें उन्हें इस प्राकृतिक त्रासदी के पीड़ितों की मदद करने से रोक रही हैं, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि उन्होंने पहले ही प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर भारत सरकार के पास अटके 60,000 करोड़ रुपये जारी करने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि हाल ही में आयी बाढ़ ने राज्य भर के 1300 से ज़्यादा गांवों को प्रभावित किया है और लाखों लोगों को प्रभावित किया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि भारी मानसूनी बारिश और बांधों से पानी छोड़े जाने के कारण 10 से ज़्यादा ज़िलों में भारी बाढ़ आई है। उन्होंने कहा कि स्थिति अभी भी गंभीर बनी हुई है और आने वाले दिनों में हालात और बिगड़ने की गंभीर चिंता है। इस समय लगभग तीन लाख एकड़ कृषि भूमि, मुख्यतः धान के खेत, बाढ़ के पानी में डूबे हुए हैं, जिससे कटाई से कुछ हफ़्ते पहले ही फसलों को भारी नुकसान हुआ है।
इसके अलावा, मुख्यमंत्री ने कहा कि पशुधन का व्यापक नुकसान हुआ है, जिसका ग्रामीण परिवारों पर गंभीर प्रभाव पड़ रहा है, जिनकी आजीविका डेयरी और पशुपालन पर अत्यधिक निर्भर है। उन्होंने ज़िला प्रशासन को निर्देश दिये कि वे गांवों के निवासियों को हुये नुकसान का बारीकी से आकलन करें ताकि उन्हें उचित मुआवज़ा दिया जा सके।
