नयी दिल्ली, 02 अक्टूबर (वार्ता) केंद्र सरकार ने चेन्नई की कार्गो कंपनी विनट्रैक इंक के आरोपों पर स्वतः संज्ञान लेते हुये जांच के आदेश दिये हैं।
विनट्रैक ने तमिलनाडु के कस्टम विभाग पर रिश्वत के लिए परेशान करने का आरोप लगाते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर घोषणा की थी कि वह 01 अक्टूबर से भारत में अपना कारोबार बंद कर रही है।
केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, ”सरकार ने विनट्रैक इंक द्वारा उठाये गये मुद्दों का स्वतः संज्ञान लिया है। राजस्व विभाग से इस मामले में निष्पक्ष, पारदर्शी और तथ्यों पर आधारित जांच करने के लिए कहा गया है।”
राजस्व विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी को ”विस्तृत तथ्यात्मक जांच करने, संबंधित पक्षों तथा अधिकारियों की बात सुनने और सभी संबंधित दस्तावेजी प्रमाणों की गहन जांच” का जिम्मा सौंपा गया है।
मंत्रालय ने कहा कि सरकार ने हाल के वर्षों में करदाताओं के अनुकूल कई पहलें की हैं जिनमें करदाता चार्टर का निर्माण, फेसलेस कस्टम प्रक्रिया और विवाद के समाधान के लिए अपीलीय इकाइयों का गठन शामिल है। इन सभी पहलों का उद्देश्य पारदर्शिता बढ़ाना और कारोबार की आसानी को प्रोत्साहित करना है।
सरकार ने भरोसा दिलाया है कि मामले की पूरी गंभीरता से जांच की जा रही है, और कानून के मुताबिक समुचित और त्वरित कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध है।
विनट्रैक ने अपनी पोस्ट में कहा था कि वह 01 अक्टूबर से भारत अपनी आयात/निर्यात गतिविधियों को बंद कर रही है। उसने आरोप लगाया था कि पिछले 45 दिन से चेन्नई कस्टम विभाग के अधिकारी उन्हें परेशान कर रहे हैं। उसने कहा कि कस्टम विभाग की रिश्वतखोरी को इस साल दो बार उजागर करने के बाद वे बदले की कार्रवाई कर रहे हैं जिससे कंपनी का कामकाज बाधित हो रहा है और उसका भारतीय कारोबार बर्बाद हो रहा है।
विनट्रैक के संस्थापक प्रवीण गणेशन ने भी अपने पोस्ट में विशेष खुफिया एवं जांच शाखा के तीन अधिकारियों को टैग करते हुए लिखा कि इन अधिकारियों ने उनकी पत्नी की कंपनी के शिपमेंट के लिए रिश्वत ली थी। उन्होंने लिखा था कि मोलभाव के बाद 80-80 हजार रुपये की रिश्वत पर बात बनी।
