रीवा। नगर निगम आयुक्त डॉ. सौरभ सोनवणे ने राजस्व वसूली की समीक्षा बैठक ली. उन्होंने 13 दिसंबर को आयोजित होने वाली लोक अदालत की तैयारियों की जानकारी ली तथा जोनवार डिमांड, नोटिस वितरण और वसूली प्रगति पर विस्तृत चर्चा की.
टारगेट अनुरूप डिमांड न बंटने पर उन्होंने कड़ी फटकार लगाई उन्होंने कहा कि विगत माह में वसूली का प्रदर्शन अपेक्षाकृत कम रहा है, जिसे लोक अदालत में अधिक से अधिक वसूली कर कवर किया जाए. साथ ही निर्देश दिए कि जिन क्षेत्रों में बकाया राशि अधिक है, वहां अलग से वसूली दल बनाकर तेजी से प्रगति दर्ज कराएं. निगम आयुक्त ने स्पष्ट चेतावनी देते हुए कहा कि लोक अदालत के बाद भी जिन बकायादारों द्वारा बकाया जमा नहीं किया जाता एवं जिनके कुर्की वारंट जारी हैं, उनकी चल संपत्ति का मैपिंग कर जब्ती कार्रवाई की जाए. कमर्शियल एरियर्स पर सख्त रुख अपनाते हुए उन्होंने निर्देशित किया कि लोक अदालत तक किसी भी कमर्शियल एरियर्स की राशि लंबित न रहे. बकाया पाए जाने पर अभियान चलाकर तालाबंदी की जाए जिन वार्डों में कमर्शियल बकाया मिलेगा, संबंधित वार्ड प्रभारी के वेतन से कटौती की जाएगी. बैठक में उपायुक्त प्रकाश द्विवेदी, सहायक आयुक्त रामनरेश तिवारी मौजूद रहे.
