मुंबई, 01 अक्टूबर (वार्ता) रिजर्व बैंक (आरबीआई) के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने बुधवार को कहा कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (यूपीआई) के माध्यम से लेनदेन पर शुल्क लगाने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।
श्री मल्होत्रा ने केंद्रीय बैंक की मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की बैठक के बाद एक संवाददाता सम्मेलन में इस संबंध में पूछे गये प्रश्न के उत्तर में कहा कि फिलहाल यूपीआई लेनदेन पर शुल्क लगाने का कोई प्रस्ताव आरबीआई की ओर से नहीं है।
लोन पर स्मार्टफोन खरीदने के बाद उसकी किस्त न भर पाने की स्थिति में बैंक को फोन लॉक करने का अधिकार देने के बारे में पूछे जाने पर आरबीआई गवर्नर ने कहा कि यह अभी परीक्षणाधीन है। इसमें यह देखा जा रहा है कि ग्राहकों के अधिकारों की भी रक्षा हो और उनके निजी डाटा सुरक्षित रहें। धोखाधड़ी रोकने के बारे में उन्होंने कहा कि प्रयोग के तौर पर एक सॉफ्टवेयर तैयार किया जा रहा है। इसमें ग्राहकों को पहले ही पता चल जायेगा कि यह लेनदेन धोखाधड़ी वाला हो सकता है।
यूपीआई लेनदेन पर शुल्क का प्रस्ताव नहीं
