चितरंगी। महिला एवं बाल विकास विभाग के तहत संचालित साझा चूल्हा कार्यक्रम के रसोइयों को पिछले 28 महीने से मानदेय नही मिला है।
जानकारी के अनुसार महिला एवं बाल विकास विभाग जिला कार्यक्रम अधिकारी की लापरवाही का खामियाजा साझा चूल्हा कार्यक्रम समूह के रसोइयों को भुगतना पड़ रहा है। कई साझा चूल्हा कार्यक्रम के रसोइयों का आरोप है कि मानदेय देने में इतनी लेटलतीफी क्यों किया जाता है। किसी तरह पॉच सौ रूपये महीने में मिलता है, उसमें भी 28 महीने से इंतजार करना पड़ रहा है। रसोइयों ने इस ओर कलेक्टर का ध्यान आकृष्ट कराते हुये लंबित मानदेय भुगतान कराये जाने की मांग की है।
मानदेय बढ़ाने की उठने लगी मांग
स्व सहायता समूह साझा चूल्हा कार्यक्रम के रसोइयों का कहना है कि सरकार मानदेय के नाम पर मात्र पॉच सौ रूपये महीने भुगतान करती है। मानदेय मिलने में कई महीनों तक इंतजार करना पड़ता है। साथ भोजन पकाने में तीन से चार घंटे का वक्त लगता है और सरकार 20 रूपये से भी कम रोजाना के हिसाब से भुगतान करती है। इस महंगाई के दौड़ में महीने में पॉच सौ रूपये में क्या होना है, इसे तो सभी भलीभाति जानते हैं। कम से कम रोजाना 300 रूपये की दर से मानदेय मिलना चाहिए। रसोइया कार्यकर्ताओं ने इस ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकृष्ट कराते हुये मानदेय बढ़ाये जाने की मांग की है।
