लेह, 24 सितबंर (वार्ता) केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लेह में बुधवार को राज्य के दर्जे सहित अन्य मांगों के लेकर हिंसा फूट पड़ी जिससे प्रशासन को सख्त कदम उठाने पर मजबूर होना पड़ा ।
यहां आंदोलनकारी कई दिनों से अपनी मांगों के समर्थन में भूख हड़ताल पर बैठे थे। इन आंदोलनकारियों की तबीयत बिगड़ने से लोग आक्रोशित हो उठे और पथराव की घटना के बाद हालात बिगड़ने लगे। पुलिस ने तब इन लोगों पर कार्रवाई की और किसी तरह स्थिति पर काबू पाया।
हालात को देखते हुए प्रशासन ने लेह के जिलाधिकारी रोमिल सिंह डोंक ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) 2023 की धारा 163 के तहत प्रतिबंध लगा दिए। इनके तहत है सार्वजनिक शांति में संभावित व्यवधान और मानव जीवन के लिए खतरे को देखते हुए किसी क्षेत्र में चार से अधिक लोगों के एकत्र होने पर रोक लग जाती है।
हालात को देखते हुए सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांग्चुक ने सोशल मीडिया एक्स पर कहा, “आज मेरा शांतिपूर्ण मार्ग का संदेश विफल हो गया। मैं युवाओं से अपील करता हूँ कि कृपया यह अनुचित कार्य बंद करें। इससे हमारे उद्देश्य को ही नुकसान पहुंचता है।” श्री वांग्चुक भी भूख हड़ताल बैठे हुये हैं।
आंदोलनकारी चाहते हैं कि लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा मिले, और उसे संविधान की छठी अनुसूची में शामिल किया जाए। गौरतलब है कि लद्दाख की एपेक्स बॉडी, लेह (एबीएल) और करगिल डेमाक्रेटिक अलायंस (के डीए) के छह सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने पिछले साल मार्च में केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। तब केन्द्रीय गृह मंत्री ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वस्त किया कि केन्द्र सरकार संघशासित प्रदेश लद्दाख को आवश्यक संवैधानिक सुरक्षा उपाय प्रदान करने के लिए कटिबद्ध है। उन्होंने आश्वस्त किया था कि एबीएल और केडीए की मांगों पर विचार के लिए गठित उच्चाधिकार प्राप्त समिति संवैधानिक सुरक्षा उपाय प्रदान करने के तौर तरीकों पर विचार विमर्श कर रही है।
