कोलकाता (वार्ता) पश्चिम बंगाल विधानसभा का विशेष सत्र आगामी एक से चार सितंबर तक आहूत किया गया है।
तीन सितंबर को करम पूजा के सार्वजनिक अवकाश के कारण विघानसभा की कार्यवाही केवल एक, दो और चार सितंबर को ही होगी।
राज्य में सत्तारुढ़ तृणमूल कांग्रेस के सूत्रों के अनुसार विशेष सत्र में कई भाजपा शासित राज्यों में बंगाली प्रवासी श्रमिकों के साथ हो रहे व्यवहार पर ध्यान केंद्रित किए जाने की उम्मीद है।
सत्तारुढ़ दल ने आरोप लगाया है कि बंगाली बोलने वाले श्रमिकों को बंगलादेशी बताकर मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है तथा कुछ मामलों में तो उन्हें जबरन सीमा पार भी भेजा जा रहा है। सरकार विभिन्न भाजपा शासित राज्यों में बंगाली श्रमिकों पर अत्याचार की घटनाओं को लेकर निंदा प्रस्ताव लाने की योजना बना रही है, जिसे सदन में सर्वसम्मति से पारित किए जाने की उम्मीद है।
सत्र के दौरान भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता सूचियों के चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) पर भी चर्चा हो सकती है। कथित निगरानी, नामों का विलोपन और नए मतदाताओं को शामिल करने जैसे मुद्दे उठाए जाने की संभावना है, क्योंकि राज्य सरकार इस प्रक्रिया पर अपना रुख स्पष्ट करना चाहती है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भी इन बहसों में सक्रिय रूप से भाग लेने की उम्मीद है।
