भोपाल: मध्य प्रदेश कांग्रेस ने एक बार फिर स्पष्ट किया है कि ओबीसी वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण दिलाने के मुद्दे पर किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि यह संघर्ष केवल ओबीसी समाज का नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में सामाजिक न्याय और समानता की लड़ाई है।
पटवारी ने आरोप लगाया कि सच के दबाव में आकर प्रदेश सरकार को सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपने जवाब को वापस लेना पड़ा। उन्होंने कहा कि यह माफी इस बात का प्रमाण है कि भाजपा सरकार ने आरक्षण को लेकर छल-कपट किया और झूठे तथ्य अदालत के समक्ष रखे।
उन्होंने कहा कि कांग्रेस अब प्रदेशभर में ओबीसी समाज, छात्र संगठनों और युवाओं के सहयोग से व्यापक जनजागरण अभियान और आंदोलन चलाएगी। जरूरत पड़ने पर न्यायालयीन संघर्ष भी तेज किया जाएगा।
पटवारी ने कहा कि 19 अगस्त 2025 को सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण का विरोध किया था, जो भाजपा की मानसिकता को दर्शाता है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि कांग्रेस ओबीसी समाज की आवाज बनेगी और आरक्षण की इस संवैधानिक लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाएगी।
