लखनऊ 14 अगस्त (वार्ता) उत्तर प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के अनवरत 24 घंटे तक जारी रखने को लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा है कि मुख्यमंत्री नकलची है। दिल्ली में कोई बात होती है उसकी नकल करते हैं।
मुख्यमंत्री विधायकों, जनता के सवालों से बचने के लिए और उन्हें धोखा देने के लिए नया सपना दिखा रहे हैं। भाजपा विधायकों और जनता के सवालों का सामना करने से बचना चाहती है। विधायकों को 24 घंटे जगाना और जबरदस्ती बैठाना अमानवीय काम है।
गुरुवार को चक गंजरिया स्थित संस्कृति स्कूल लखनऊ का भ्रमण करने पहुंचे अखिलेश यादव ने कहा कि हम सबने देखा कि विधानसभा में चर्चा के दौरान विपक्ष तो मौजूद रहा लेकिन जिस सत्तापक्ष के सभी विधायकों, मंत्रियों को मौजूद रहना चाहिए था, वह उपस्थित नहीं थे। सुनने में आ रहा है कि मंत्रियों की ड्यूटी बारी-बारी से सोने की लगी थी। जब सरकार ही मंत्रियों को सोने के लिए कह रही है तो क्या विजन डाकूमेंट बनेगा। भाजपा सरकार विकास विरोधी है। इनका कोई विजन नहीं हुआ। इनका एक ही विजन है लूटो, भ्रष्टाचार करो, चंदा लो।
इस दौरान अपने कार्यकाल की उपलब्धियां रखते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार 2027 की लड़ाई से डरी हुई है। 2027 में उत्तर प्रदेश की जनता और पीडीए विकास और खुशहाली के लिए समाजवादी सरकार लायेगी। भाजपा सरकार ने नौ सालों में कोई काम नहीं किया। हर क्षेत्र में उत्तर प्रदेश को बर्बाद किया है। यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश के हर जिले में सांड़ के हमले और सांड के टकराने से लोगों की जान गयी है। इसके लिए मुख्यमंत्री और भाजपा सरकार जिम्मेदार है।
श्री यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री भाजपा के सदस्य नहीं है। वे केवल चुनाव लड़ने के लिए भाजपा का सदस्य बनते है। अब तक भाजपा सरकार के इंजन टकरा रहे थे। अब डब्बे और पटरियां टकरा रही है। ये जनता के गुस्सा का सामना नहीं कर सकते हैं। जनता का ध्यान हटाने के लिए ये दूसरी दिशा में ले जाएंगे। भाजपा सरकार हर मामले में फेल हैं। इसीलिए हिन्दू-मुसलमान को आपस में लड़ाने के लिए साजिश के तहत फतेहपुर जैसी घटना की जा रही है। फतेहपुर से समाजवादी पार्टी चुनाव जीत गयी है इसलिए भाजपा को दर्द हैं। भाजपा के लोगों की नज़र जमीन पर है।
उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी द्वारा चुनाव आयोग को मतदाता सूची में डिलीटेड 18 हजार वोटरों की शपथ पत्र के साथ जो सूची दी गयी है उन नामों को काटने वाले अधिकारियों, कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।
