गुजरात के बरदा में मनेगा विश्व शेर दिवस

नयी दिल्ली/गांधीनगर 09 अगस्त (वार्ता) गुजरात में देवभूमि द्वारका के बरदा वन्यजीव अभयारण्य में रविवार को विश्व शेर दिवस मनाया जाएगा।

आधिकारिक सूचना के अनुसार इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल राज्य के बरदा वन्यजीव अभयारण्य में विश्व शेर दिवस समारोह में शामिल होंगे जिसमें ग्रेटर गिर लायन लैंडस्केप के 11 जिलों के स्कूलों और कॉलेजों के लाखों विद्यार्थी भी उपग्रह संचार के माध्यम से शामिल होंगे। पिछले साल आयोजित कार्यक्रम में 18.63 लाख विद्यार्थी शामिल हुए थे।

विश्व शेर दिवस हर वर्ष 10 अगस्त को दुनिया भर में शेरों के संरक्षण और सुरक्षा के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। एशियाई शेर, गुजरात की अद्वितीय पारिस्थितिक और सांस्कृतिक धरोहर है, जो केवल सौराष्ट्र क्षेत्र में पाया जाता है। प्रोजेक्ट लायन के तहत मंत्रालय तथा राज्य के निरंतर प्रयासों और गुजरात सरकार के नेतृत्व ने इस प्रतिष्ठित प्रजाति के शेरों के अस्तित्व और विकास को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण प्रगति की है।

‘जंगल के राजा’-एशियाई शेर के संरक्षण और सुरक्षा के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए, ‘विश्व शेर दिवस’ समारोह रविवार को गुजरात में सौराष्ट्र के 11 जिलों में आयोजित किया जाएगा। ये राजसी जानवर सौराष्ट्र के इन जिलों में लगभग 35,000 वर्ग किमी क्षेत्र में अपने प्राकृतिक आवास में स्वतंत्र रूप से विचरण करते हैं। गुजरात में शेरों की संख्या 2020 से 32 प्रतिशत बढ़ी है, जो मई 2025 के शेरों की संख्या के अनुमान के अनुसार 2020 में 674 से बढ़कर 2025 में 891 हो गयी है।

बरदा वन्यजीव अभयारण्य पोरबंदर और देवभूमि द्वारका जिलों में 192.31 वर्ग किमी में फैला है। बरदा एशियाई शेरों के दूसरे घर के रूप में उभर रहा है। वर्ष 2023 में इस क्षेत्र में शेरों के प्राकृतिक प्रवास के बाद, शेरों की संख्या बढ़कर 17 हो गई है, जिनमें छह वयस्क और 11 शावक शामिल हैं।

आधिकारिक सूत्रों के अनुसार बरदा अभयारण्य महत्वपूर्ण जैव विविधता हॉटस्पॉट और एशियाई शेरों के संरक्षण का प्रमुख क्षेत्र है। द्वारका-पोरबंदर-सोमनाथ पर्यटन सर्किट के निकट होने के कारण, बरदा क्षेत्र में पर्यटन की अपार संभावनाएँ हैं। लगभग 248 हेक्टेयर क्षेत्र में सफारी पार्क शुरू करने की योजना है, जिसके लिए राज्य सरकार ने भूमि आवंटित कर दी है। इस कार्यक्रम में लगभग 180 करोड़ रुपये की लागत से वन्यजीव संरक्षण कार्यों का भी शुभारंभ किया जाएगा।

 

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