मेरठ जिले में तीन बच्चों के डूबने के मामले में उत्तर प्रदेश सरकार को मानवाधिकार आयोग का नोटिस

नयी दिल्ली, 08 अगस्त (वार्ता) राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में इस माह के शुरू में गहरे गड्ढे में तीन बच्चों के डूबने के मामले में राज्य सरकार के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को नोटिस जारी कर दो सप्ताह में रिपोर्ट तलब किया है।

आयोग ने शुक्रवार को एक विज्ञप्ति में कहा कि उसने इस मामले में मीडिया में प्रकाशित खबरों का संज्ञान लेते हुए यह कदम उठाया है। पांच अगस्त को प्रकाशित मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार वहां विकसित हो रही एक कॉलोनी में भवन निर्माता ने लगभग 40 दिन पहले छह फुट गहरा गड्ढा खोदकर खुला छोड़ दिया था और उसमें बारिश का पानी भरा था।

तीन अगस्त को वे तीनों बच्चे एक दुकान से चॉकलेट खरीदकर वापस आ रहे थे और पानी भरे उस गड्ढे में गिर कर डूब गये। उनकी उम्र आठ से नौ साल के बीच थी।

आयोग ने कहा है कि यदि समाचार रिपोर्ट सत्य है, तो यह पीड़ित बच्चों के मानवाधिकारों के उल्लंघन का एक गंभीर मुद्दा है। आयोग ने राज्य के अधिकारियों को नोटिस भेज कर दो सप्ताह में मामले पर विस्तृत रिपोर्ट तलब की है। आयोग ने रिपोर्ट में मामले की जांच की स्थिति बनाये जाने को कहा है। नोटिस में यह भी पूछा गया है कि क्या पीड़ितों के परिजनों को कोई मुआवजा आदि दिया गया है।

 

 

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