नयी दिल्ली, 22 जुलाई (वार्ता) दिल्ली के ओलंपिक और पैरालंपिक स्वर्ण पदक के विजेता को 7 करोड़ रुपये की भारी भरकम पुरस्कार राशि दी जायेगी।
मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता ने दिल्ली के युवा खिलाड़ियों की प्रतिभा को आगे बढ़ाने व मेहनत का सम्मान करने के अलावा राजधानी के स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को अधिक प्रतिभाशाली बनाने के लिए ऐतिहासिक कदम उठाए हैं। आज दिल्ली सचिवालय में कैबिनेट की बैठक में उन्होंने ‘मुख्यमंत्री खेल प्रोत्साहन योजना’ के अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में पदक विजेताओं के लिए नकद पुरस्कार राशि में भारी बढ़ोतरी की है।
अब दिल्ली देश का ऐसा पहला राज्य बन गया है, जो अंतरराष्ट्रीय विजेताओं को सर्वाधिक इनामी राशि देने जा रहा है। साथ की उन्हें ए क्लास का सरकारी अधिकारी बनाने का मार्ग भी प्रशस्त कर रहा है। मुख्यमंत्री ने सरकारी स्कूलों की 11वी कक्षा में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को लैपटॉप के अलावा स्कूलों में कंप्यूटर लैब खोलने की योजना को भी मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री का मानना है कि यह योजना माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चलाए गए ‘खेलो इंडिया’ और ‘फिट इंडिया’ अभियानों और उनके आधुनिक शिक्षा से जुड़े विचारों से प्रेरित है।
‘मुख्यमंत्री खेल प्रोत्साहन योजना’ में रिकॉर्ड नकद राशि व ए ग्रेड की सरकारी नौकरी कैबिनेट की बैठक में शामिल खेल व शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने इन योजनाओं की विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि इस योजना का उद्देश्य खिलाड़ियों को न केवल उनके प्रशिक्षण के लिए सहायता प्रदान करना है, बल्कि उन्हें अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंटों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना और खेलों में उनकी उपलब्धियों के लिए पर्याप्त नकद पुरस्कार देना भी है। इस नई योजना के तहत प्रमुख अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक विजेताओं के लिए पुरस्कार राशि में भारी वृद्धि की गई है।
ओलंपिक और पैरालंपिक पदक विजेताओं को अब स्वर्ण पदक के लिए 7 करोड़ रुपये, रजत पदक के लिए 5 करोड़ रुपये और कांस्य पदक के लिए 3 करोड़ रुपये प्रदान किए जाएंगे। एशियाई खेलों और पैरा एशियन खेलों में स्वर्ण के लिए 3 करोड़ रुपये, रजत के लिए 2 करोड़ रुपये, और कांस्य के लिए 1 करोड़ रुपये दिए जाएंगे।
कॉमनवेल्थ गेम्स और पैराकॉमनवेल्थ गेम्स के पदक विजेताओं को स्वर्ण के लिए 2 करोड़ रुपये, रजत के लिए 1.5 करोड़ रुपये और कांस्य के लिए 1 करोड़ रुपये मिलेंगे। राष्ट्रीय स्तर के विजेता खिलाड़ियों की राशि को भी बढ़ाया गया है। अब स्वर्ण पदक विजेता को 11 लाख रुपये, रजत विजेता को 5 लाख और कांस्य विजेता को 3 लाख रुपये का नकद पुरस्कार मिलेगा। यह नकद राशि पूरे देश में अब सबसे अधिक है।
आशीष सूद ने यह भी बताया कि दिल्ली के स्कूली छात्रों को राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए 5 लाख रुपये तक का प्रशिक्षण सहायता प्रदान की जाएगी, जिसमें 5 लाख रुपये तक का मेडिकल इंश्योरेंस भी शामिल है। उच्च स्तरीय खिलाड़ियों के लिए प्रशिक्षण सहायता 20 लाख रुपये तक बढ़ाई गई है, जिसमें 10 लाख रुपये तक का मेडिकल इंश्योरेंस शामिल है।
मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि दिल्ली सरकार अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंटों में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को भी वित्तीय सहायता प्रदान करेगी, जो अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति और उसके संबद्ध संगठनों द्वारा मान्यता प्राप्त खेल संघों या एसोसिएशनों द्वारा आयोजित किए जाते हैं। इसमें यात्रा, आवास, भोजन और टूर्नामेंट शुल्क के लिए 2 लाख रुपये तक के खर्चों की पूर्ति शामिल होगी।
मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता के अनुसार केबिनेट का एक ऐतिहासिक निर्णय यह भी है कि विजेता खिलाड़ियों के उच्च सेवा की सरकारी नौकरी के दरवाजे भी खोल दिए गए हैं। इसका लाभ यह होगा कि खिलाड़ी दिल्ली को ही अपना निवास बनाए रखेंगे साथ ही उनका करियर भी सुरक्षित रहेगा। अब ओलंपिक खेलों में स्वर्ण और रजत पदक विजेता तथा एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ी ग्रेड ए के सरकारी पदों के पात्र बना दिए गए हैं। ओलंपिक कांस्य पदक विजेता, एशियाई खेलों के रजत और कांस्य पदक विजेता, कॉमनवेल्थ गेम्स के स्वर्ण और रजत पदक विजेता, पैरालंपिक पदक विजेता और पैरा एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता ग्रेड बी के सरकारी पदों के लिए पात्र होंगे। कॉमनवेल्थ गेम्स, पैरा एशियाई खेलों और पैरा कॉमनवेल्थ गेम्स के अन्य पदक विजेता ग्रेड सी के सरकारी पदों के लिए पात्र होंगे।
