अवैध नागरिकों की पहचान सरकार का दायित्व, दस्तावेज माँगना अनुचित नहीं

भोपाल। भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा ने आज कह कि मुफ्ती जैसे सम्मानित व्यक्ति को भी दस्तावेज दिखाने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए । उन्होंने कहा कि जब किसी होटल में 24 घंटे के लिए रुकने पर भी आधार कार्ड या अन्य आईडी प्रूफ माँगा जाता है, तो देश में नागरिकता से जुड़े दस्तावेज माँगना असंगत नहीं है।

उन्होंने कहा मध्य प्रदेश सरकार ने स्पष्ट किया है कि वर्तमान में एनआरसी लागू नहीं है, परंतु समय-समय पर दस्तावेज़ों की जाँच संबंधी अभियान सरकार द्वारा चलाए जाते हैं। यह कहा गया कि किसी विदेशी नागरिक को ज्ञात-अज्ञात रूप से शरण देना गलत है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति भविष्य में राज्य या देश की सुरक्षा के लिए खतरा बन सकते हैं।

सरकार, पुलिस प्रशासन, जिला कलेक्टर और एसपी की जिम्मेदारी है कि अवैध रूप से रह रहे लोगों को चिन्हित करें। अगर किसी विदेशी नागरिक की वीज़ा अवधि समाप्त हो चुकी है और वह यहाँ अवैध रूप से रह रहा है, तो उसे डर और सतर्कता दोनों रखनी चाहिए। प्रशासनिक कार्रवाई के दौरान ऐसे नागरिकों को हिरासत में लेकर देश से बाहर किया जा सकता है।

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