योजनाओं का लाभ आमजन तक सहजता से पहुंचाना जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों की जिम्मेदारी

सीधी। शासन की योजनाओं का लाभ आमजन तक सहज एवं सुलभ ढंग से पहुंचाना जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों की जिम्मेदारी है। जो व्यक्ति अभी भी लाभ से वंचित हैं उनके लिए विशेष प्रयास करने की आवश्यकता है। जनहित से जुड़ी समस्याओं का प्राथमिकता से निराकरण करें। यह निर्देश जिला विकास समन्वय एवं अनुश्रवण समिति (दिशा) की बैठक में सांसद डॉ.राजेश मिश्रा द्वारा केन्द्र एवं राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं एवं कार्यक्रमों की विस्तृत समीक्षा के दौरान दिये गये।

बैठक में विधायक धौंहनी कुंवर सिंह टेकाम तथा विधायक सिहावल विश्वामित्र पाठक सहित उपस्थित जनप्रतिनिधियों ने क्षेत्र की समस्याओं की ओर अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट कराया तथा उनका तत्परता से निराकरण करने के लिए निर्देशित किया। कलेक्टर स्वरोचिष सोमवंशी ने अधिकारियों को जनप्रतिनिधियों द्वारा बताई गई समस्याओं का तत्परता से निराकरण कर उन्हे की गई कार्यवाही से अवगत कराने के निर्देश दिए हैं। विद्युत विभाग की समीक्षा करते हुए सांसद ने कहा कि मड़वा में सबस्टेशन बनाया जाना है। उससे जुड़ी समस्त कार्यवाहियां निर्धारित समयावधि में करा लें। इसके साथ ही जिले में ट्रांसफार्मर के लिए डिपो बनाया जाना है। डिपो के सुचारू संचालन के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर लें। सांसद ने कहा कि किसानों के लिए यह समय महत्वपूर्ण है अत: किसानों के लिए बिजली की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करें। सांसद ने विद्युतीकरण से छूटे हुए बसाहटों के सर्वे का काम पूरी गंभीरता से करने के निर्देश दिए हैं।

कृषि विभाग की समीक्षा करते हुए सांसद ने किसानों को गुणवत्तायुक्त खाद, बीज, कीटनाशक आदि की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि कृषि विभाग के अधिकारी फील्ड में उपस्थित रहें। किसानों को समय-समय पर खेती से जुड़ी सलाह देते रहें तथा योजनाओं का भी व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करायें। स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा करते हुए सांसद ने कहा कि सभी चिकित्सक अपने निर्धारित समय पर स्वास्थ्य केन्द्रों में उपस्थित रहें। बरसात के मौसम के दृष्टिगत सभी स्वास्थ्य केन्द्रों में दवाइयों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करें। सांसद ने निरीक्षण के दौरान सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सेमरिया से चिकित्सकों की अनुपस्थित पर अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए अनुशासनात्मक कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं। शिक्षा विभाग की समीक्षा करते हुए सांसद ने निर्देशित किया है कि जर्जर भवनों में विद्यालयों का संचालन नहीं किया जाये। शून्य शिक्षक वाले शालाओं के लिए शिक्षकों की व्यवस्था करें। जल जीवन मिशन अंतर्गत लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग तथा जल निगम द्वारा प्रगतिरत कार्यों की विस्तृत समीक्षा की गई। सांसद ने सभी घरो तक शुद्ध पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कार्य के कारण प्रभावित सडक़ों के मरम्मतीकरण का कार्य अनिवार्य रूप से करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने गुलाब सागर परियोजना के मार्गों का मरम्मतीकरण का कार्य तत्काल करने के निर्देश दिए हैं।

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