नयी दिल्ली 08 जुलाई (वार्ता) वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले वित्तीय सेवा विभाग ने स्पष्ट किया है कि उसने बैंकों को निष्क्रिय पड़े प्रधानमंत्री जन धन योजना खातों को बंद करने के संबंध में कोई निर्देश नहीं दिया है।
वित्त मंत्रालय ने मंगलवार को एक वक्तव्य जारी कर मीडिया में आयी उन खबरों का खंडन किया जिनमें बैंकों को निष्क्रिय पड़े प्रधानमंत्री जन धन योजना खातों को बंद करने का निर्देश देने की बात कही गयी है। वित्तीय सेवा विभाग ने स्पष्ट किया है कि उसने बैंकों को इस तरह का निर्देश नहीं दिया है।
वक्तव्य में कहा गया है कि विभाग ने एक जुलाई से पूरे देश में जन धन योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना और अटल पेंशन योजना खातों की संख्या बढाने के लिए तीन महीने का अभियान शुरू किया है। बैंक इस अभियान के दौरान सभी देय खातों का दोबारा ‘केवाईसी’ भी करेंगे। वित्तीय सेवा विभाग ने कहा है कि वह निष्क्रिय जन धन खातों की संख्या की निरंतर निगरानी करता है। बैंकों को सलाह दी गई है कि वे खातों का संचालन सुनिश्चित करने के लिए संबंधित खाताधारकों से संपर्क करें। वक्तव्य के अनुसार जन धन खातों की कुल संख्या लगातार बढ रही है और निष्क्रिय खातों खातों के बड़े पैमाने पर बंद होने की बात विभाग के संज्ञान में नहीं आई है।
