जबलपुर। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बेला एम त्रिवेदी व जस्टिस पंकज मित्तल ने हाल ही में वकीलों को उपभोक्ता संरक्षण कानून की परिधि से बाहर रखा है। नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच ने इसे भेदभावपूर्ण बताते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को पत्र भेजकर मांग की है कि इस मामले में लार्जर बेंच का गठन कर सुनवाई कराई जाए। यह मांग भी की है कि बड़ी बेंच की सुनवाई तक उक्त फैसले को होल्ड रखा जाए। मंच के डॉ. नाजपांडे ने पत्र में कहा कि इस निर्णय के बाद यदि किसी अन्य पेशेवर के खिलाफ मुकदमा दायर होगा तो वह इस निर्णय का उल्लेख कर कोर्ट की शरण लेगा और उपभोक्ता कानून से छूट मांगेगा।
