संसद का मॉनसून सत्र 21 जुलाई को होगा शुरू; विभिन्न मंत्रालयों से विधायी कार्यों की सूची तैयार करने को कहा गया, विपक्ष महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर घेरेगा सरकार को।
नई दिल्ली, 4 जुलाई (नवभारत): भारतीय संसद का मॉनसून सत्र, जो राज्यसभा का 268वां सत्र होगा, 21 जुलाई, 2025 से शुरू होने जा रहा है। यह सत्र देश के विधायी एजेंडे के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जिसमें कई अहम विधेयकों पर चर्चा और पारित होने की उम्मीद है। आमतौर पर, मॉनसून सत्र अगस्त के अंत या सितंबर की शुरुआत तक चलता है, और इस बार भी यह लगभग चार से पांच सप्ताह तक चलने की संभावना है।
संसदीय कार्य मंत्रालय ने विभिन्न मंत्रालयों से उन विधेयकों की सूची तैयार करने को कहा है, जिन्हें वे इस सत्र के दौरान पेश करना चाहते हैं। सरकार की प्राथमिकता में कई लंबित विधेयक और नए प्रस्तावित कानून शामिल होंगे। इनमें आर्थिक सुधारों, सामाजिक कल्याण और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े महत्वपूर्ण विषय हो सकते हैं। इस सत्र में सरकार की कोशिश होगी कि वह अपने विधायी एजेंडे को आगे बढ़ाए और जनता से जुड़े मुद्दों पर कानून बनाए।
विपक्ष की रणनीति: महंगाई, बेरोजगारी और सीमा विवाद पर सरकार को घेरेगा
इस सत्र में विपक्ष भी सरकार को विभिन्न मुद्दों पर घेरने की पूरी तैयारी में है। महंगाई, बेरोजगारी, किसानों से जुड़े मुद्दे, सीमा पर जारी तनाव और संघीय ढांचे पर कथित अतिक्रमण जैसे विषय विपक्ष के प्रमुख हथियार होंगे।
राज्यसभा में बहस और हंगामे की उम्मीद है, क्योंकि विपक्ष इन मुद्दों पर सरकार से तीखे सवाल करेगा। सरकार और विपक्ष के बीच विभिन्न विधेयकों और मुद्दों पर जोरदार बहस देखने को मिल सकती है, जिससे सदन में गहमा-गहमी का माहौल रहेगा। यह सत्र न केवल विधायी कार्यों के लिए, बल्कि देश की राजनीति के लिए भी महत्वपूर्ण साबित होगा।
