भाेपाल, 01 जुलाई (वार्ता) मध्यप्रदेश मंत्रिपरिषद् ने आज मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम योजना का अनुमोदन किया, जिसके तहत हर विधानसभा में एक गांव को आदर्श ग्राम के तौर पर विकसित किया जाएगा।
उपमुख्यमंत्री डाॅ राजेंद्र शुक्ल ने मंत्रिपरिषद् की बैठक के बाद बैठक में लिए गए निर्णयों के बारे में बताया कि मंत्रिपरिषद् ने मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम योजना का अनुमोदन किया है। हर विधानसभा क्षेत्र में एक ग्राम का चयन कर उसे आदर्श ग्राम के रूप में विकसित किया जाएगा। इस गांव में गौशाला, स्वास्थ्य केंद्र की सुविधा सहित 27 बिन्दुओं पर फोकस करते हुए इसे विकास के मॉडल के रूप में स्थापित किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि जल गंगा संवर्धन अभियान का कल समापन हुआ। इस अभियान से जीर्णोद्धार की गई जल संरचनाओं में अब बारिश के मौसम में जल का संग्रहण होगा। वृक्षारोपण को जन आंदोलन बनाने के उद्देश्य से पूरे प्रदेश में 1 जुलाई से 15 सितंबर तक ‘एक पेड़ मां के नाम’ अभियान चलाया जाएगा।
उपमुख्यमंत्री ने बताया कि सूरत में 29 जून को आयोजित इंटरैक्टिव सेशन में 15,710 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए। इससे 11,250 रोजगार के अवसर सृजित होंगे। रतलाम में 27 जून को ‘राइज कॉन्क्लेव 2025’ का सफल आयोजन हुआ है। इसमें 30 हजार 402 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, इसके माध्यम से 35 हजार से अधिक रोजगार के अवसर सृजित होंगे।
उन्होंने बताया कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर मूंग और उड़द के उपार्जन के लिए किसानों का पंजीयन 6 जुलाई तक जारी है तथा उपार्जन 7 जुलाई से किया जाएगा।
डॉ शुक्ल ने बताया कि मध्यप्रदेश में 4 जुलाई को मेधावी विद्यार्थियों को लैपटॉप वितरण करने का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में मध्यप्रदेश को एक बड़ी उपलब्धि मिली है। भोपाल में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय गांधीनगर का कैंपस आरंभ करने की स्वीकृति मिल गई है। जब तक इसका भवन तैयार नहीं हो जाता है, तब तक इसका संचालन राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय परिसर में किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत प्रदेश में जो सड़कें बनी हैं उन मार्गों में आने वाले क्षति ग्रस्त 1766 पुल चिन्हित किए गए हैं। इन पुलों के निर्माण के लिए 4572 करोड़ रुपए की सैद्धांतिक स्वीकृति दी गई है। कैबिनेट द्वारा नवगठित तीन जिलों मऊगंज, मैहर और पांढुर्ना में अनुसूचित जाति -जनजाति कार्यालय खोलने की मंजूरी दी गई है।
