नैसकॉम ने कर्नाटक सरकार से बाइक टैक्सियों के अंतरिम छूट देने, नियम बनाने का आग्रह किया

बेंगलुरु, (वार्ता) साफ्टवेयर और सूचना प्रौद्योगिकी कंपनियों के फोरम नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज (नैसकॉम) ने कर्नाटक सरकार से राज्य में नेटवर्क-साफ्टवेयर आधारित बाइक टैक्सी परिचालन के लिए तत्काल राहत देने और उनके लिए एक नियामकीय ढांचा बनाने की सिफारिश की है।

नैसकॉम ने शुक्रवार को यहां कर्नाटक के परिवहन मंत्री रामलिंगा रेड्डी को इस मामले में एक औपचारिक ज्ञापन सौंपा। संगठन की ओर से यह अपील हाल ही में कर्नाटक उच्च न्यायालय के उस फैसले के मद्देनजर की गई है, जिसमें 15 जून से बेंगलुरु में एग्रीगेटर-आधारित (बाइक नेटवर्क ऐप आधारित) बाइक टैक्सी सेवाओं पर रोक लगा दी गयी है। नैसकॉम का कहना है कि ऐप आधारित टैक्सी सेवाओं के बंद होने से शहर में लोगों, खास कर साफ्टवेयर कंपनियों में काम करने वाले लोगों को काम पर आने जाने में दिक्कत होगी।

न्यायलय ने यह पाबंदी इस लिए लगायी है क्यों कि राज्य में ऐसी सेवाओं को नियंत्रित एवं विनियमित करने के लिए अभी कोई कानूनी व्यवस्था नहीं है।

नैसकॉम ने ज्ञापन में डिजिटल प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कर्नाटक के नेतृत्व को रेखांकित करते हुए इस क्षेत्र की कंपनियों में काम करने वालों के लिए शहर में आने-जाने की अंतिम छोर की संपर्क सुविधाएं बढ़ाने, शहरी भीड़भाड़ को कम करने और छात्रों, महिलाओं, प्रवासियों और महामारी के कारण आर्थिक झटकों से उबरने वाले लाखों गिग श्रमिकों का समर्थन करने में ऐप आधारित बाइक सेवा जैसी सुविधाओं के महत्व को रखांकिति किया गया है।

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