जनता के समर्थन के बावजूद चीनी कर लगाने की ‘कोई योजना नहीं’: मंत्री

कैनबरा, 30 मई (वार्ता) ऑस्ट्रेलिया के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि संघीय सरकार की चीनी कर लगाने की ‘कोई योजना नहीं’ है, जबकि एक सर्वेक्षण में इस प्रस्ताव को मजबूत समर्थन मिला है।

मार्क बटलर ने शुक्रवार को कहा कि सरकार के पास मोटापे की बढ़ती दरों को कम करने के लिए ‘कई उपाय’ विचाराधीन हैं, लेकिन वह कराधान के बजाय शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करेगी।

उन्होंने ‘सेवन नेटवर्क’ टेलीविजन से कहा, “मोटापा वास्तव में आज हमारे सामने आने वाली बड़ी सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौतियों में से एक है, और यह भविष्य में और भी बड़ा होने वाला है। हम सुपरमार्केट में खरीदने के बारे में सोच रहे लोगों को उनके द्वारा सोची जा रही चीज़ों के बारे में अच्छी तरह से लेबल करके शिक्षित करने पर अधिक ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। हमारी सरकार में चीनी कर लगाने की कोई योजना नहीं है। ”

गैर सरकारी स्वास्थ्य संगठनों (एनजीओ) ने कई वर्षों से ऑस्ट्रेलिया से मोटापे के ‘संकट’ से निपटने के लिये चीनी-मीठे पेय पदार्थों पर एक नया कर लगाने का आह्वान किया है।

मार्च में सरकार को बजट-पूर्व प्रस्तुतिकरण में, ऑस्ट्रेलियाई मेडिकल एसोसिएशन (एएमए) ने कहा है कि ऑस्ट्रेलिया में मृत्यु के प्रमुख कारण के रूप में मोटापा तंबाकू से आगे निकल गया है और चीनी-मीठे पेय पदार्थों पर 50 सेंट प्रति 100 ग्राम चीनी की दर से कर लगाने की सिफारिश की है।

पब्लिक हेल्थ एसोसिएशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया (पीएचएए) के बुधवार को प्रकाशित एक सर्वेक्षण में पाया गया कि 56 प्रतिशत ऑस्ट्रेलियाई लोग अतिरिक्त चीनी वाले पेय पदार्थों पर कर लगाने का समर्थन करते हैं।

इसी सर्वेक्षण में पाया गया कि 83 प्रतिशत ऑस्ट्रेलियाई लोग अतिरिक्त चीनी सामग्री का खुलासा करने वाले स्पष्ट सलाहकार लेबल का समर्थन करते हैं और 73 प्रतिशत लोग बच्चों को चीनी युक्त पेय पदार्थों के विपणन पर प्रतिबंध लगाने का समर्थन करते हैं।

एएमए अध्यक्ष डेनियल मैकमुलेन ने मार्च में कहा था, “ अगर कुछ नहीं किया गया’ तो ऑस्ट्रेलिया के ‘मोटापे के संकट’ के कारण देश की स्वास्थ्य प्रणाली को अगले चार वर्षों में 38 अरब ऑस्ट्रेलियाई डॉलर (24.5 अरब अमेरिकी डॉलर) का नुकसान होगा। ”

सरकारी एजेंसी ऑस्ट्रेलियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर की 2024 की रिपोर्ट में कहा गया है कि 2022 तक, 66 प्रतिशत ऑस्ट्रेलियाई वयस्क और 2-17 वर्ष की आयु के 26 प्रतिशत बच्चे और किशोर अधिक वजन वाले या मोटे थे।

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