भारत और मालदीव ने रक्षा एवं सुरक्षा सहयोग को बढ़ावा देने उपायों पर व्यापक विचार विमर्श किया

नयी दिल्ली, 26 मई (वार्ता) भारत और मालदीव ने आज यहां द्विपक्षीय व्यापक आर्थिक और समुद्री सुरक्षा साझीदारी के तहत राजनीतिक आदान-प्रदान, रक्षा एवं सुरक्षा सहयोग, विकास साझीदारी को बढ़ावा देने उपायों पर व्यापक विचार विमर्श किया।

मालदीव के विदेश मंत्री डॉ. अब्दुल्ला खलील और विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आज यहां भारत-मालदीव उच्च स्तरीय कोर ग्रुप (एचएलसीजी) की दूसरी बैठक की सह-अध्यक्षता की। डॉ खलील इस बैठक में भाग लेने के लिए रविवार को भारत की तीन दिन की यात्रा पर आए हैं।

विदेश मंत्रालय ने कहा कि 26 मई को विदेश मंत्री डॉ. खलील ने व्यापक आर्थिक और समुद्री सुरक्षा साझीदारी पर भारत-मालदीव विजन दस्तावेज़ के कार्यान्वयन में प्रगति की निगरानी के लिए भारत-मालदीव उच्च स्तरीय कोर ग्रुप (एचएलसीजी) की दूसरी बैठक में मालदीव का नेतृत्व किया। बैठक के दौरान, राजनीतिक आदान-प्रदान, रक्षा और सुरक्षा सहयोग, विकास साझीदारी, व्यापार, अर्थव्यवस्था, स्वास्थ्य और लोगों के बीच संबंधों को तेज करके संयुक्त दृष्टिकोण के कार्यान्वयन पर चर्चाओं पर ध्यान केंद्रित किया गया।

मालदीव के विदेश मंत्री डॉ. खलील ने 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा की थी। उन्होंने भारत के लोगों और सरकार के साथ मालदीव की एकजुटता और आतंकवाद के खिलाफ उसके सभी रूपों और अभिव्यक्तियों के खिलाफ लड़ाई में भारत को उसके दृढ़ समर्थन को व्यक्त किया। विदेश मंत्री डॉ. खलील ने मालदीव को समय पर दी जाने वाली आपातकालीन वित्तीय सहायता के लिए भारत सरकार को भी धन्यवाद दिया और माना कि इस मदद ने मालदीव के लोगों के रोजमर्रा के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डाला है।

यात्रा के दौरान विदेश मंत्री डॉ. खलील ने विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर के साथ द्विपक्षीय चर्चा भी की, जिसमें दोनों पक्षों ने आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा की। यह भी निर्णय लिया गया कि तीसरी एचएलसीजी बैठक में मालदीव के माले में पारस्परिक रूप से सुविधाजनक तिथियों पर आयोजित की जाएगी।

विदेश मंत्रालय ने कहा कि मालदीव भारत का प्रमुख समुद्री पड़ोसी है और भारत की ‘पड़ोस प्रथम’ नीति और विजन महासागर में एक महत्वपूर्ण भागीदार है, अर्थात, पूरे क्षेत्रों में सुरक्षा और विकास के लिए पारस्परिक और समग्र प्रगति। इस यात्रा ने दोनों देशों के बीच व्यापक आर्थिक और समुद्री सुरक्षा साझीदारी को मजबूत किया है।

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