नयी दिल्ली 14 मई (वार्ता) दिल्ली के जल मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने कहा कि अब दिल्ली के सभी होटल, बैंक्वेट हॉल, शॉपिंग मॉल, निजी अस्पताल और अन्य बड़े वाणिज्यिक संस्थानों को उनके द्वारा छोड़े गए सीवरेज (गंदे पानी) के आधार पर पानी का बिल चुकाना होगा।
श्री सिंह ने आज बताया कि अभी तक इन संस्थानों के पास वैध पानी कनेक्शन या मीटर नहीं है, जिससे सरकार के पास यह जानकारी नहीं है कि वे पानी कहाँ से लेते हैं और क्या भुगतान करते हैं। इसके बावजूद ये संस्थान हर दिन लाखों लीटर गंदा पानी सिस्टम में डालते हैं। इससे सरकार को हर साल करोड़ों का राजस्व नुकसान हो रहा है।
उन्होंने कहा कि अब हर बूंद का हिसाब होगा। जो जितना सीवर बहाएगा, उसे उतना ही पानी का बिल देना होगा। मुफ्त में पानी लेकर करोड़ों का मुनाफा कमाने वालों की मनमानी अब खत्म होगी।
पिछले कई वर्षों से दिल्ली के कई बड़े वाणिज्यिक संस्थान बिना किसी हिसाब-किताब के पानी का उपयोग कर रहे हैं। उनकी पानी की खपत का कोई रिकॉर्ड नहीं है लेकिन सीवरेज निकासी होती रही है। ये संस्थान सार्वजनिक जल संसाधनों का दुरुपयोग कर मुनाफा कमा रहे थे।
सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह नीति केवल वाणिज्यिक संस्थानों पर लागू होगी। आम नागरिक, घरेलू उपभोक्ता, झुग्गीवासियों या गरीब तबकों पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यह फैसला सिर्फ उन लोगों के लिए है जो लाभ के लिए संसाधनों का दुरुपयोग कर रहे हैं।
मंत्री ने कहा कि पिछली सरकारों की अनदेखी के चलते वर्षों तक निजी संस्थान फ्री में पानी लेकर लाखों लीटर सीवर में बहाते रहे। अब यह बंद होगा। सरकार पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ एक नया, अनुशासित व्यवस्था लेकर आ रही है, जिसमें हर उपभोक्ता को अपने हिस्से की ज़िम्मेदारी निभानी होगी।
