नयी दिल्ली, 15 अप्रैल (वार्ता) दिल्ली मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में राजधानी वासियों के लिये बिजली सब्सिडी जारी रखने के फैसले सहित कई फैसले लिये गये।
ऊर्जा मंत्री आशीष सूद और परिवहन मंत्री डॉ पंकज सिंह ने संवाददताओं को बताया कि इस कैबिनेट बैठक के दौरान श्रीमती गुप्ता के नेतृत्व में कई अहम फैसले लिए गए।
श्री सूद ने बताया कि कैबिनेट ने आज चार प्रमुख वर्गों के लिए सब्सिडी को जारी रखने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। इनमें किसानों के लिए सब्सिडी, 1984 के सिख दंगा पीड़ितों के लिए सब्सिडी, मौजूदा घरेलू उपभोक्ताओं को मिलने वाली सब्सिडी, वकीलों के चेंबर से जुडी सब्सिडी शामिल हैं। 1984 के सिख दंगा पीड़ितों और वकीलों के लिए सब्सिडी हमारी सरकार का बेहद महत्वपूर्ण फैसला है।
उन्होंने कहा कि इस निर्णय के ज़रिए हम उन सभी अफवाहों और दुष्प्रचारों को खारिज करते हैं, जिनमें यह कहा जा रहा था कि दिल्ली सरकार सब्सिडी समाप्त करने जा रही है। आज दिल्ली सरकार के कैबिनेट के फैसले से इन चारों वर्गों की सब्सिडी जारी रखने के फैसले से विपक्ष के दुष्प्रचार का भी अंत हो गया है।
ऊर्जा मंत्री ने बताया कि कुछ स्व-घोषित बेरोज़गार नेताओं द्वारा लगातार जनता को भ्रमित करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हम यह आश्वस्त करते है कि दिल्ली सरकार अपने कार्यों में पूरी तरह संजीदा है और जनता के हित में हर आवश्यक कदम उठाएगी। आज का यह निर्णय इसी प्रतिबद्धता का प्रतीक है। वे लोग झूठ फैलाते रहेंगे, मगर दिल्ली सरकार अपनी गति से काम करते हुए वक्त के साथ इन सभी झूठों का पर्दाफाश कर देगी। दिल्ली की जनता को चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है—हमारी सरकार पूरी जिम्मेदारी और संवेदनशीलता के साथ कार्य कर रही है।
इसके साथ ही दिल्ली कैबिनेट की बैठक में नयी ईवी पॉलिसी पर विस्तृत चर्चा की गई। परिवहन मंत्री सिंह ने जोर देते हुए कहा कि दिल्ली की जनता को बेहतर पब्लिक ट्रांसपोर्ट सेवा प्रदान करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। किसी भी प्रकार की परिवहन सेवाएं बंद नहीं जाएंगी। ऑटो बंद करने को लेकर फैलाई जा रही खबर पूरी तरह भ्रामक और आधारहीन हैं। दिल्ली सरकार इस प्रकार के दुष्प्रचार का खंडन करती है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार ने ईवी खरीद पर सब्सिडी की राशि जारी नहीं की, जिसकी वजह से उन उपभोक्ताओं को आज तक उनका हक नहीं मिल पाया। जब तक नयी ईवी पॉलिसी 2.0 बनती है, तब तक पुरानी ईवी पॉलिसी लागू रहेगी।
दिल्ली सरकार का उद्देश्य राजधानी में एक बेहतर और विश्व स्तरीय पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्यवस्था को सुनिश्चित करना है, जिससे आम नागरिकों को किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।
