भुवनेश्वर 10 अप्रैल (वार्ता) ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने कहा है कि राज्य में साइबर अपराध के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए साइबर अपराध कमान केंद्र स्थापित करने की योजना बनायी जा रही है।
श्री माझी ने बुधवार रात दिल्ली दौरे से लौटने के बाद यहां संवाददाताओं को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि साइबर अपराध कमान केंद्र स्थापित किये जाने के साथ ही प्रत्येक थाने में एक ‘क्राइम सीन ऑफिसर’ पद सृजित किये जाने की भी योजना है।
उन्होंने बताया कि ओडिशा में कानून और व्यवस्था की स्थिति में सुधार और नये आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन के साथ ही नक्सलवाद से निपटने के लिए राज्य सरकार द्वारा उठाये गये कदमों तथा केंद्र सरकार से अपेक्षित सहयोग के बारे में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ चर्चा हुई।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ अपनी बैठक को सकारात्मक बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि श्री शाह ने कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए राज्य सरकार के प्रयासों पर संतोष जताया तथा इन पहलों को और मजबूत करने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा कि सरकार ने राज्य भर में विभिन्न चुनौतियों से निपटने के लिए 12,000 से अधिक कर्मियों की भर्ती करके पुलिस बल को मजबूत करने की योजना तैयार की है। अन्य विषयों में नए आपराधिक कानूनों का कार्यान्वयन, 20 नए साइबर पुलिस थानों की स्थापना और सभी उपखंडों में फोरेंसिक वाहनों की तैनाती के संबंध में चर्चा की गयी।
श्री माझी ने यातायात से संबंधित मुद्दों को हल करने के लिए 2,000 नयी यातायात पुलिस चौकियों के निर्माण की भी घोषणा की। नक्सल विरोधी अभियानों के बारे में उन्होंने कहा कि ओडिशा ने माओवादी गतिविधियों से निपटने में उल्लेखनीय प्रगति की है और लगभग 10 जिलों में तैयारियों को और मजबूत कर रहा है, जहां माओवादी उपस्थिति अधिक है। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार ने पूर्व सैनिकों को शामिल करते हुए एक विशेष स्ट्राइक फोर्स बनाने का फैसला किया है, जिसमें तीन विशेष बटालियनों की योजना बनाई गई है। उन्होंने कहा, “हमने माओवादी गतिविधियों से निपटने के लिए उपखंड स्तर पर सूक्ष्म स्तर की कार्ययोजनाएँ विकसित की हैं।” उन्होंने हेरॉन ड्रोन, यूएवी, इंटरसेप्टर और अन्य जैसी आधुनिक तकनीकों के उपयोग पर जोर दिया।
उन्होंने कहा कि ओडिशा में औद्योगिक राज्य के रूप में उभरने की अपार संभावनाएं हैं तथा औद्योगिक क्षेत्रों में कानून एवं व्यवस्था बनाये रखना महत्वपूर्ण है। राज्य सरकार ने ओडिशा औद्योगिक सुरक्षा बल (ओआईएसएफ) के गठन का प्रस्ताव रखा है और इस संबंध में केंद्र सरकार के साथ चर्चा की है।
