नयी दिल्ली 02 अप्रैल (वार्ता) दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) अध्यक्ष वीरेंद्र सरचेवा और पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष अनिस अब्बासी ने वक्फ संसोधन विधेयक को लोकसभा में पेश किए जाने का स्वागत किया है।
श्री सचदेवा के नेतृत्व में अल्पसंख्यक मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने बुधवार को पोस्टर लेकर रैली निकाली और इस विधेयक को लोकसभा में पेश किए जाने को लेकर प्रधानमंत्री मोदी के प्रति आभार व्यक्त किया।
दिल्ली भाजपा के अल्पसंख्यक मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने रेल भवन चौराहे सहित छह स्थानों पर हाथों में बैनर लेकर जुलूस निकाला और मिठाइयां वितरित करके खुशी मनायी और श्री मोदी के प्रति आभार व्यक्त किया। इस मौके पर अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष अनिस अब्बासी, नईम सैफी, फैसल मंसूरी, शबाना रहमान, इरफान सलमानी, जुल्फिकार अली, इमतियाज अहमद, मुर्शिदा खातून, खालिद चौधरी भी मौजूद थे।
इस मौके पर श्री सचदेवा ने कहा,“नये वक़्फ़ बोर्ड विधेयक के सहारे दिल्ली ही, नहीं देश भर के मुसलमानों की तरक्की के लिए एक रास्ता खुलेगा और मुस्लिम समुदाय का एक विशेष समाज जो वक्फ को अपनी हुकूमत मान बैठा था और पसमंदा मुस्लिम भाईयों को हाशिए पर रखने की साजिश कर रहा था, अब उससे छुटकारा मिलेगा तथा वर्षों से सताए जा रहे पसमंदा मुस्लिम भाई बहनों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने का काम किया जाएगा।”
उन्होंने कहा,“आज जो लोग वक़्फ़ बिल का विरोध कर रहे हैं, उनकी मानसिकता पर मुझे तरस आता है। यह विधेयक उन महिलाओं के लिए, उन बच्चों के लिए भी है, जिनके हक़ को पिछले 75 सालों से छीना गया है।”
उन्होंने कहा कि इसे वक्फ़ संशोधन विधेयक की जगह वक्फ़ सुधार विधेयक कहना ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि इसके पक्ष में समाज में ख़ुद को अपेक्षित महसूस करने वाले वे सभी मुस्लिम भाई बहन है। उन्होंने कहा कि सिर्फ़ वे लोग इनका विरोध कर रहे हैं, जो हमेशा से मुस्लिमों पर राजनीतिक करने का काम किया है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में अब सबका साथ सबका विकास सबके उपर लागू होगा।
दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष ने कहा कि जो लोग गुमराह होकर आज इसका विरोध कर रहे हैं उन्हें समझना पड़ेगा कि आखिर क्या कारण है कि वक्फ बोर्ड की जमीनों पर कोई अस्पताल या स्कूल क्यों नहीं बनता और वे सभी जमीने इधर उधर अटपटे दामों में ठिकाने लगा दिए जाते हैं।
वहीं, श्री अब्बासी ने कहा कि आजादी के लगभग आठ दशक बाद श्री मोदी पहले प्रधानमंत्री हैं, जो वक्फ बोर्ड पर से कुछ लोगों का कब्ज़ा हटा कर वक्फ को आम मुस्लिम को सौपना चाहते हैं।
उन्होंने कहा कि संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) को मिले 97 लाख सुझावों पर विचार करने के बाद यह विधेयक तैयार किया गया है। इसलिए इसका विरोध करना और इसपर राजनीति करने का प्रयास ना किया जाए।
