विजयवाड़ा, 27 मार्च (वार्ता) आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने गुरुवार को कहा कि आंध्र प्रदेश सरकार का आदर्श वाक्य ‘जनता सर्वप्रथम’ है और उन्होंने अधिकारियों को लोगों की शिकायतों का समाधान करने का निर्देश दिया।
श्री नायडू ने आज ‘एक्स’ पर कहा, “हमारी सरकार का आदर्श वाक्य ‘जनता सर्वप्रथम’ है। कलेक्टर्स कॉन्फ्रेंस के दौरान मैंने अधिकारियों से लोगों की शिकायतों का प्रभावी ढंग से समाधान करने का आग्रह किया। प्रत्येक जिले में अद्वितीय संसाधन और अवसर हैं जिनका विकास के लिए लाभ उठाया जा सकता है। मैंने उनसे अपने जिले को अच्छी तरह से समझने, विकास के नए रास्ते तलाशने और पानी और चारा आपूर्ति जैसे प्रमुख मुद्दों को तेजी से हल करने के लिए कहा।”
मुख्यमंत्री ने खुलासा बताया कि उन्होंने कलेक्टरों को कृषि, पर्यटन, हरित ऊर्जा और सार्वजनिक सेवा वितरण जैसे क्षेत्रों में स्वामित्व लेने और प्रगति को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया।
श्री नायडू ने कहा, “इसके अलावा, मैंने उनसे पी4 परियोजना का नेतृत्व करने और सार्वजनिक सेवा के माध्यम से एक स्थायी प्रभाव पैदा करने का आग्रह किया, जिससे आंध्रप्रदेश द्वारा प्रदान किए जाने वाले अद्वितीय अवसरों का अधिकतम लाभ उठाया जा सके।
इस बीच, बुधवार रात कलेक्टर सम्मेलन के अपने समापन भाषण में मुख्यमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि आंध्र प्रदेश का लक्ष्य 42 हजार डॉलर प्रति व्यक्ति आय हासिल करना है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए, राज्य को 15 प्रतिशत से अधिक की वार्षिक दर से विकास करना होगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि प्रत्येक जिले को अपने अद्वितीय संसाधनों और अवसरों का लाभ उठाकर इस विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए।
उन्होंने सक्रिय नेतृत्व के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि कलेक्टरों को नवोन्मेषक और प्रेरक होना चाहिए, यह सुनिश्चित करना चाहिए कि शासन गांव स्तर तक पहुंचे।
मुख्यमंत्री ने इस वर्ष आंध्र प्रदेश की 12.2 प्रतिशत विकास दर को स्वीकार किया, लेकिन श्रीकाकुलम जैसे पिछड़े जिलों के उत्थान के लिए केंद्रित प्रयासों का आह्वान किया।
श्री नायडू ने विशाखापत्तनम को एक प्रमुख आर्थिक केंद्र, अनकापल्ली को रक्षा उद्योग केंद्र और एएसआर जिले को जैविक खेती केंद्र के रूप में विकसित करने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने रतन टाटा इनोवेशन हब, मूलपेट पोर्ट और प्रमुख सिंचाई पहलों सहित महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को भी रेखांकित किया।
मुख्यमंत्री ने मैंगो डेवलपमेंट बोर्ड और ड्राई पोर्ट के लिए केंद्र सरकार से सहायता लेने की योजना की भी घोषणा की।
श्री नायडू ने कलेक्टरों को याद दिलाया कि ‘जनता सर्वप्रथम’ शासन का मार्गदर्शक सिद्धांत है और विशेष अधिकारियों को नियमित रूप से जिलों का दौरा करने और कलेक्टरों को सार्वजनिक शिकायतों के दीर्घकालिक समाधानों को लागू करने में सहायता करने का निर्देश दिया।
