नयी दिल्ली, 21 मार्च (वार्ता) दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष देवेन्द्र यादव ने प्रदेश सरकार को जल संकट की समस्या का निपटने के लिए जल संग्रहण पर योजनाबद्ध तरीके से काम करने की सलाह दी है।
श्री यादव ने शुक्रवार को मीडियाकर्मियों से कहा कि राष्ट्रीय राजधानी भूमिगत जल का स्तर नीचे पहुंचने पर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार को राजधानी में जलाश्यों को बढ़ाने और भूमिगत जल संग्रहण पर योजनबद्ध तरीके से काम करना होगा। उन्होंने कहा कि दस्तावेजों के अनुसार यहां 1367 जल निकाय है, जबकि वर्ष 2021 के राजस्व रिकाॅर्ड अनुसार 1045 जल निकायों की पहचान की गई थी और जीएडीएल द्वारा अन्य 322 जल निकायों की पहचान हुई, जबकि जमीनी हकीकत में देखा जाए तो 1045 में से 631 ही अस्तित्व में है और 43 जल निकाय ही पानी का मुख्य स्रोत बने हुए हैं और 237 जल निकाय ही उपयोग करने योग्य बचे हैं।
कांग्रेस नेता ने कहा कि सरकार जल निकायों को संरक्षित करने के लिए ठोस कदम उठाए क्योंकि लोगों ने जल निकायों पर अतिक्रमण कर लिया है और कहीं सरकारी एजेंसियों ने निर्माण कर लिए हैं तथा कई जगहों पर कचरा डालकर जल निकायों को नष्ट कर दिया है। उन्होंने कहा कि इनके सरंक्षण का काम सिर्फ कागजों में है। आम लोग, औद्योगिक ईकाइयां और सरकारी एजेंसियां कई जल निकायों में कचरा डालकर उनके पानी को प्रदूषित कर रहे है जिसे रोकने के लिए वेटलैंड नियम 2017 के तहत अधिसूचित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार को भूमिगत जल संग्रहण और जल निकायों को पुनः जीवित करने और जल निकायों में बढ़ोतरी करके दिल्ली की जनता के लिए जलापूर्ति का काम करें।
श्री यादव ने कहा कि दिल्ली कांग्रेस पहले से कह रही है कि जल रिसाव और चोरी से पानी की 58.28 प्रतिशत की बर्बादी के कारण दिल्ली वालों को जल संकट का सामना करना पड़ता है। जल रिसाव से दिल्ली जल बोर्ड को 17575 करोड़ राजस्व का नुकसान हो रहा है। उन्होंने कहा कि जल मंत्री प्रवेश साहिब सिंह का फैंसला कि जल वितरण स्थलों की सूची बनाकर उचित दस्तावेजीकरण किया जाए और जलापूर्ति को मजबूत बनाने के लिए टैंकरों की ट्रिप संख्या बढ़ाकर 16 प्रतिदिन किया जाए। आम आदमी पार्टी की तरह टैंकर माफिया को बढ़ावा देने वाला कदम है। उन्होंने कहा कि राजधानी में 1290 एमजीडी पानी की मांग है लेकिन 995 एमजीडी पानी का उत्पादन होता है। भाजपा सरकार जमीनी स्तर पर सोचे और 58 प्रतिशत जल रिसाव और चोरी में बर्बादी को रोकने पर काम करे क्योंकि इससे दिल्ली में अत्यधिक जलापूर्ति हो सकेगी।
श्री यादव ने कहा कि डबल इंजन की दिल्ली सरकार के जल मंत्री अंडरग्राउंड जलाशयों यूजीआर से जल प्रवाह की निगरानी पर जोर दे रहे है और पानी की बर्बादी तथा राजस्व के नुकसान के आंकलन करने की बात कह रहे है। उन्होंने कहा, “मैं पूछना चाहता हूं कि जब दिल्ली में भाजपा की सरकार है और हरियाणा में भी। दिल्ली सरकार राजधानी में पर्याप्त जलापूर्ति के लिए हरियाणा सरकार से पानी छोड़ने पर सहमति क्यों नहीं बना रही। दोनों राज्यों में मतभेद पहले तो सही दिखाई देता था, लेकिन आज के समय में दिल्ली और हरियाणा दोनों में भाजपा की सरकारें है।”
