नयी दिल्ली 06 मार्च (वार्ता) राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने तमिलनाडु में भूमि अतिक्रमण का विरोध करने पर ग्राम प्रधान द्वारा आठ परिवारों के बहिष्कार से संबंधित मीडिया रिपोर्ट का संज्ञान लेते हुए तेनकासी जिले के जिला अधिकारी को नोटिस जारी कर रिपोर्ट मांगी है।
आयोग ने गुरूवार को एक वक्तव्य जारी कर कहा कि उसने उस मीडिया रिपोर्ट का संज्ञान लिया है जिसमें एक गांव के प्रधान ने संबावरवदकरई में भूमि अतिक्रमण का विरोध करने पर एक परिवार के सभी सदस्यों को बहिष्कृत कर दिया। इस व्यक्ति ने अतिक्रमण के खिलाफ कानूनी लड़ाई शुरू की थी। बाद में इस परिवार का समर्थन करने पर सात अन्य परिवारों को भी बहिष्कृत कर दिया गया। जब इन लोगों ने जिला कलेक्टर के कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन किया तो पुलिस ने इन आठ परिवारों के 30 लोगों को गिरफ्तार कर लिया था।
आयोग ने कहा है कि यदि मीडिया में आयी रिपोर्ट सही है तो यह पीड़ित परिवारों के मानवाधिकारों के उल्लंघन का गंभीर मुद्दा है। आयोग ने इस मामले में कदम उठाते हुए तेनकासी के जिला कलेक्टर को नोटिस जारी कर दो सप्ताह में विस्तृत रिपोर्ट मांगी है।
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार बहिष्कार के तहत पीड़ित परिवारों को कथित तौर पर स्थानीय दुकानों, अन्य सुविधाओं तक पहुंचने और अन्य निवासियों के साथ संवाद करने से रोक दिया गया था।
