हाईकोर्ट ने सरकार से मांगी स्टेटस रिपोर्ट
जबलपुर। मप्र हाईकोर्ट ने राज्य के कितने सांसदों और विधायकों के खिलाफ अपराधिक मामले चल रहे है, इस संबंध में सरकार को रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिये हैं। चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैत व जस्टिस विवेक जैन की युगलपीठ ने उक्त निर्देश सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भेजे गये मामले की सुनवाई करते हुए दिये है। युगलपीठ ने मामले की अगली सुनवाई मार्च माह के तीसरे सप्ताह में निर्धारित की है।
उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट ने अश्विनी कुमार उपाध्याय की याचिका पर 16 सितंबर 2020 को देश के सभी उच्च न्यायालयों को कहा था कि मौजूदा और पूर्व सांसदों और विधायकों के खिलाफ चल रहे मुकदमों की मॉनिटरिंग की जाए। इसी परिप्रेक्ष्य में उच्च न्यायालय द्वारा याचिका पर सुनवाई की जा रही है। जिस पर न्यायालय ने मामले की अगली सुनवाई दौरान सरकार को स्टेट्स रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिये है।
