रायपुर 09 फरवरी (वार्ता) छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय रविवार को कहा कि दुर्ग शहर के चहुंमुखी विकास के लिए नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की ट्रिपल इंजन सरकार बनाना जरूरी है, क्योंकि शहर की प्रगति केवल भाजपा से ही संभव है।
श्री साय आज भाजपा की ओर से दुर्ग में आयोजित विशाल रोड शो में शामिल हुए और जनता से महापौर प्रत्याशी श्रीमती अल्का बाघमार और सभी 60 वार्डों के पार्षद प्रत्याशियों को भारी मतों से विजयश्री दिलाने का आग्रह किया। रोड शो को जनता का भरपूर समर्थन मिला।
नया बस स्टैंड से शुरू हुआ रोड शो का काफिला शहर के प्रमुख चौक-चौराहों से गुजरते हुए लगभग तीन घंटे के पश्चात महाराजा चौक में समाप्त हुआ। इस दौरान सड़कों के दोनों ओर उमड़े जनसैलाब ने पुष्पवर्षा कर मुख्यमंत्री का गर्मजोशी से स्वागत किया और भाजपा के समर्थन में गगनचुम्बी नारे लगाए। कमल के झंडों से सजी सड़कों से दुर्ग में भगवा समंदर नजर आया।
श्री साय ने कहा कि भाजपा सरकार ने नगरीय निकायों के विकास के लिए 7,000-8,000 करोड़ से अधिक की राशि जारी की है, जिससे शहरों का समग्र विकास सुनिश्चित होगा। उन्होंने जनता को आश्वस्त किया कि आने वाले वर्षों में तीन लाख से अधिक प्रधानमंत्री आवास बनाए जाएंगे, नजूल भूमि पर बसे परिवारों को मालिकाना हक देने के लिए नया कानून लाया जाएगा, महिलाओं के नाम पर संपत्ति कर में 25 प्रतिशत की छूट मिलेगी, समय पर बिजली बिल और संपत्ति कर भरने वालों को पीएम आवास योजना का लाभ मिलेगा, स्व-सहायता समूह की महिलाओं को 2.5 लाख तक का बिना गारंटी लोन, स्ट्रीट वेंडर्स को 30,000 की आर्थिक सहायता और यूपीएससी पास करने वाले छात्रों को महापौर सम्मान निधि के तहत एक लाख की सहायता दी जाएगी।
श्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की गारंटी के तहत प्रदेश में अभूतपूर्व योजनाएं लागू की गई हैं, जिनका लाभ जनता को सीधे मिल रहा है। करीब 18 लाख परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला है, धान का समर्थन मूल्य 3100 प्रति क्विंटल तय किया गया है और प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान की खरीदी हो रही है। किसानों को दो साल का बकाया बोनस, 70 लाख माताओं-बहनों को ‘महतारी वंदन योजना’ का लाभ, तेंदूपत्ता संग्रहण दर ₹5500 प्रति मानक बोरा, 20 हजार से अधिक श्रद्धालुओं को श्रीरामलला दर्शन और काशी यात्रा का लाभ तथा भूमिहीन कृषि मजदूरों को पं. दीनदयाल उपाध्याय योजना’ के तहत हर साल 10,000 की आर्थिक सहायता दी जा रही है।
